लक्षद्वीप: बीजेपी ने एंड्रोट द्वीप पर बंद किया पार्टी कार्यालय

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लक्षद्वीप के एंड्रोट द्वीप पर अपनी पार्टी की इकाई को बंद कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि एंड्रोट में पार्टी कार्यालय 1 मार्च से बंद है। कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता है।

लक्षद्वीप (एएनआई): भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने लक्षद्वीप के एंड्रोट द्वीप पर अपनी पार्टी का कार्यालय बंद कर दिया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने हाल ही में कवरत्ती की अपनी यात्रा के दौरान बताया कि एंड्रोट में पार्टी का कार्यालय इस साल 1 मार्च से बंद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केएन कासमिकोया के मौखिक निर्देशों के बाद। हालांकि, बंद होने का कारण अस्पष्ट है।

इस फैसले से पार्टी कार्यकर्ताओं में चिंता है क्योंकि वे पार्टी नेतृत्व से आगे के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।

एंड्रोट, लक्षद्वीप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है, जो क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जनवरी में, भाजपा नेता केएन कासमिकोया को दूसरी बार पार्टी की लक्षद्वीप इकाई का अध्यक्ष फिर से चुना गया।

कासमिकोया की उम्मीदवारी को राज्य के महासचिव सिराज कोया ने प्रस्तावित किया था और एचके मोहम्मद कासिम ने समर्थन दिया था, जिसके परिणामस्वरूप निर्विरोध जीत हुई, जो पार्टी की एकता और कासमिकोया की पद पर मजबूत पकड़ बताती है।

कासमिकोया एक अनुभवी नेता हैं जिनके पास उप-विभागीय अधिकारी (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) और जिला पंचायत सदस्य के रूप में व्यापक अनुभव है। कांग्रेस छोड़ने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रशासन में उनकी विशेषज्ञता और स्थानीय मुद्दों की उनकी समझ के कारण उनका फिर से चुनाव भाजपा के लिए फलदायी हो सकता है।

इस बीच, सैयद मोहम्मद कोया को राष्ट्रीय समिति के पद पर पदोन्नत करना भाजपा के अपने राजनीतिक नेटवर्क को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का संकेत देता है।

कुछ महीने पहले, लक्षद्वीप में भाजपा ने अधिवक्ता पीएम मोहम्मद सालिह को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) का राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया था।

सालिह, अधिवक्ता और राजनीतिक मामलों में सक्रिय भागीदार हैं, उनसे क्षेत्र में युवा शाखा की गतिविधियों का नेतृत्व करने की उम्मीद है। सालिह की नियुक्ति के साथ, पार्टी का लक्ष्य युवा-केंद्रित नेतृत्व मॉडल के तहत अपनी पहुंच पहलों को बढ़ाना और स्थानीय विकासात्मक चिंताओं को दूर करना है। (एएनआई)