
चेन्नई (ANI): तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले कॉवेरी बेसिन में एक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ब्लॉक की नीलामी की अधिसूचना पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की परियोजना "एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डालती है।"
बेसिन के नौ हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र की नीलामी रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए भारत सरकार की नीलामी अधिसूचना एक नाजुक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और लाखों मछुआरों की आजीविका को खतरे में डालती है।"
<br>उन्होंने आगे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा नीलामी का फैसला लेने से पहले तमिलनाडु सरकार से सलाह नहीं ली गई। उनकी पोस्ट में लिखा था, "गंभीर पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के बावजूद, इस फैसले से पहले तमिलनाडु सरकार से सलाह नहीं ली गई। मैं इस नीलामी अधिसूचना को रद्द करने और हमारी समुद्री विरासत और तटीय समुदायों की रक्षा के लिए आपके (पीएम मोदी के) तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह करता हूं।" </p><p>मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में गहरे समुद्र में खनन के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की परियोजना "समुद्र के समग्र स्वास्थ्य को खराब कर देगी।" मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "यह लाखों मछुआरों की आजीविका को भी प्रभावित करेगा जो अपनी आजीविका के लिए मन्नार की खाड़ी पर निर्भर हैं।" पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हाइड्रोकार्बन निदेशालय ने 11 फरवरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ब्लॉकों के लिए एक नीलामी अधिसूचना जारी की। </p><div type="dfp" position=3>Ad3</div><p>इस अधिसूचना में ब्लॉक नाम CY-DNHP-2024/1 के तहत 9990.96 वर्ग किमी शामिल है, जो कॉवेरी बेसिन में स्थित है, जो पाक खाड़ी और वडगे बैंक के पास, मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के क्षेत्र में आता है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व में 21 द्वीपों की एक श्रृंखला और आस-पास के प्रवाल भित्तियाँ हैं, जो रामनाथपुरम और थूथुकुडी जिलों के तटों से 560 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं, जो विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों का समर्थन करती हैं। (ANI)</p>
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