
नई दिल्ली. भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बीच टमाटर का रेट भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कुछ शहरों के लिए यह अच्छी खबर है। कन्ज्यूमर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर, लखनऊ, पटना और देश भर के अन्य चुनिंदा बड़े शहरों में 90 रुपये प्रति किलोग्राम पर टमाटर बेचना शुरू कर दिया। हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति रियायती दरों पर केवल 2 किलोग्राम टमाटर ही खरीद सकेगा।
भारत में टमाटर की रेट, महंगाई और केंद्र सरकार की स्कीम, पढ़िए 10 बड़ी बातें
1.ताजा खरीदे गए टमाटर प्रमुख उत्पादक राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से दिल्ली पहुंचे हैं। जुलाई-अगस्त और अक्टूबर-नवंबर टमाटर के लिए कम उत्पादन वाले महीने होते हैं। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में देश के कुल टमाटर उत्पादन का 56-58 प्रतिशत हिस्सा होता है।
2.टमाटर का यह स्टॉक शुक्रवार से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को रियायती कीमतों पर रिटेल दुकानों के माध्यम से मिलना शुरू हो गया है।
3.अधिकारियों के मुताबिक, नोएडा में, रजनीगंधा चौक स्थित एनसीसीएफ कार्यालय में और ग्रेटर नोएडा और अन्य स्थानों पर मोबाइल वैन के माध्यम से टमाटर बेचे जाएंगे।
4. एनसीसीएफ हफ्ते के आखिर के दौरान लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे अन्य शहरों में रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री शुरू करेगा।
5.दिल्ली में एनसीसीएफ ने शुक्रवार को सभी 11 जिलों में 20 मोबाइल वैन और पांच केंद्रों के माध्यम से रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री शुरू की।
6. एनसीसीएफ के अध्यक्ष विशाल सिंह ने पहले दिन लगभग 17,000 किलोग्राम टमाटर बेचने की बात कही थी। उन्होंने साफ कहा कि सब्सिडी वाली दरें प्रत्येक ग्राहक के लिए 2 किलोग्राम तक सीमित रहेंगी।
7.शनिवार 15 जुलाई को एनसीसीएफ ने लगभग 20,000 किलोग्राम टमाटर बेचने की योजना बनाई है। बिक्री बढ़ने पर यह मात्रा बढ़ाकर 40,000 प्रति दिन कर दी जाएगी।
8.केंद्र सरकार ने 12 जुलाई को को अपनी एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसीज- नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) को निर्देश दिया था कि वे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टमाटर की तत्काल खरीद शुरू करें।
9. बता दें कि देश के तमाम शहरों में टमाटर 150 से 160 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, जबकि कई हिस्सों में यह 224 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है।
10. एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक एनीस जोसेफ चंद्रा ने कहा है कि उन्होंने कीमत ₹90 प्रति किलोग्राम तय की है, जबकि खरीदी दर ₹120-130 प्रति किलोग्राम है। यह नुकसान केंद्र सरकार उठाएगी।
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