झारखंड चुनाव से पहले नाबार्ड ने दी 770 करोड़ की सौगात, इन प्रोजेक्ट को मंजूरी

 झारखंड में सिंचाई की दो परियोजनाओं के लिए नाबार्ड ने 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है, जिससे पलामू और गिरिडीह जिलों में 21,158 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी।

रांची। झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले राज्य को एक बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सिंचाई की 2 प्रमुख परियोजनाओं के लिए 770 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी है। नाबार्ड ने शनिवार को जानकारी देते हुए कहा कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) के तहत इन परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी दी गई है, जिससे पलामू और गिरिडीह जिलों में कुल 21,158 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी।

अब हो सकेगी पलामू के 8 प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई

नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. जहागीरदार ने बताया कि इस वित्तीय सहायता के तहत पलामू के 8 प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई पाइपलाइन के माध्यम से की जाएगी। वहीं गिरिडीह जिले में 10,158 हेक्टेयर भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए पीरटांड ब्लॉक के 165 गांवों को कवर किया जाएगा।

पलामू और गिरिडीह डिस्ट्रिक के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए मिली सहायता

झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एस.के. जहागीरदार ने बताया कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की दो परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।’’

2 जिलों का कृषि कार्य होगा बेहतर

इस परियोजना से दोनों जिलों में कृषि कार्यों में भारी वृद्धि की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में भी सुधार होगा। इसके साथ ही, झारखंड को RIDF के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1,017 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है, और 24,300 करोड़ रुपये की सहायता राज्य को स्थापना से अब तक दी जा चुकी है। यह सहायता ऐसे समय में आई है जब झारखंड इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ है। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी, 2025 को समाप्त होने वाला है, जिसमें कुल 81 सदस्य हैं।