Jharkhand Budget 2023: ट्रेनिंग के बाद नौकरी नहीं मिली तो छह महीने तक ₹1,000, पुरानी पेंशन योजना बहाल
झारखंड विधानसभा में वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को ₹1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। किसानों, महिलाओं और रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है।
Rajkumar Upadhyay | Published : Mar 3, 2023 1:24 PM IST / Updated: Mar 03 2023, 07:08 PM IST
रांची। झारखंड विधानसभा में वित्तमंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को ₹1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। किसानों, महिलाओं और रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं की गई है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण देने का भी ऐलान किया गया है। यदि ट्रेनिंग के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो ऐसे युवाओं को 6 महीने तक एक हजार रुपये दिए जाएंगे, महिलाओं व दिव्यांगों को 1500 रुपये हर महीने मिलेंगे। आइए जानते हैं बजट सत्र की खास बातें।
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि पेंशन के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 1.40 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार किया जाएगा, दो लाख युवाओं तक इसका लाभ पहुंचाने की योजना है।
राज्य के हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। पंचायतीराज विभाग के लिए 1900 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। पंचायत सचिवालय में टीवी भी लगाए जाएंगे। पंचायत सचिवालय सुदृढ़िकरण योजना के तहत सभी पंचायतों में 64 इंच की एलईडी टीवी लगेगी।
अगले वर्ष से दुमका और बोकारो से वाणिज्यिक उड़ानें शुरु होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसका फायदा दोनों जगह के लोगों को मिलेगा। सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरु की जाएगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि किसान ऋण माफी योजना के तहत हर किसान परिवार को 3500 रुपये दिए गए। 4.5 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1,427 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। एफपीओ के अनुदान के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना शुरु की गई है।
आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में बढोत्तरी करने और उन्हें स्मार्ट फोन देने की भी घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए सामूहिक बीमा योजना भी शुरू होगी। मनरेगा के तहत सरकार ने नौ करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
बरही, पतरातूचाईबासा, बुंडू, जमशेदपुर व खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे। चयनित स्कूलों में उड़िया और बांग्ला भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा देने का भी ऐलान किया गया है।
किशोरियों और महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड देने की घोषणा की गई है। प्रेग्नेंट महिलाओं को प्रसव के पहले पौष्टिक आहार व प्रसव के बाद मातृत्व किट दिया जाएगा।
गिरिडीह व जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट खुलेंगे। रांची में मिल्क पाउडर प्लांट के साथ मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाया जाएगा। उसके लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए 300 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।
रामेश्वर उरांव ने कहा कि राजस्व आय में बढोत्तरी हुई है। बजट में 15 फीसदी की वृद्धि हुई है। गरीबों, दलितों व आम वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है।
राज्य में पर्यटन नीति बनेगी। पत्रकार सम्मान सुरक्षा योजना लागू किया गया है।