24 घंटे पहले नोटिस, फिर बुलडोजर... बंडा में आरोपियों के अतिक्रमण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन

सागर के बंडा में अवैध शराब प्रकरण के आरोपियों से जुड़े पांच कथित अतिक्रमणों पर बुलडोजर चला। CM मोहन यादव के निर्देश के बाद प्रशासन ने नोटिस देकर कार्रवाई की।

Banda Illegal Liquor Case: सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दौरे के बाद बंडा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब प्रकरण में कार्रवाई के निर्देश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों से जुड़े पांच कथित अतिक्रमणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की मौजूदगी में मकान, पक्की इमारत और गोदामों को हटाया गया।

पांच निर्माणों पर प्रशासन की कार्रवाई

प्रशासन के अनुसार बंडा में शासकीय भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जों के खिलाफ नगर परिषद और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। इसमें मनीष लोधी के तीन, चंद्रभान राजपूत का एक और आशीष साहू का एक निर्माण शामिल है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, नगर परिषद सीएमओ समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई।

सागर में जहरीली शराब कांड के बाद चला बुलडोजर

सागर के बंडा में जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस, प्रशासन और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई।
आरोपी ततरवारा सरपंच चंदू उर्फ चंद्रभान सिंह राजपूत और अन्य -#Sagar #MadhyaPradesh #JahariliSharab #BulldozerAction pic.twitter.com/tGLq3RR1pj

— दार्शनिक समाचार (@Darshniksamacha) September 10, 2026

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24 घंटे पहले चस्पा किया गया था नोटिस

जिला प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई से करीब 24 घंटे पहले संबंधित स्थानों पर नोटिस चस्पा कर आरोपियों से अतिक्रमण को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। तय समय-सीमा में जवाब नहीं मिलने के बाद प्रशासन ने नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। प्रशासन ने यह भी दावा किया कि बंडा अवैध शराब प्रकरण से जुड़े मुख्य आरोपियों मनीष लोधी, चंद्रभान राजपूत और आशीष साहू ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर निर्माण किए थे।

अवैध शराब कारोबार से भी जोड़ा कनेक्शन

प्रशासन का आरोप है कि इन कथित अवैध संपत्तियों से अवैध शराब का कारोबार संचालित किया जा रहा था। हालांकि, इस दावे और आरोपियों की भूमिका से जुड़े तथ्यों का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया से होगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध शराब, माफिया गतिविधियों और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हुई इस कार्रवाई ने बंडा मामले में प्रशासन के सख्त रुख का संकेत दिया है।

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