CM Mohan Yadav in Bhind: लाड़ली बहनों को 1835 करोड़, UCC से लेकर कांग्रेस तक CM मोहन यादव का बड़ा संदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना के तहत 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1835 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए और भिंड में कई बड़े विकास कार्यों की घोषणा की।

भोपाल/भिंड। मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए 12 जुलाई का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड जिले के लहार से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1835 करोड़ रुपये की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भिंड जिले को विकास की बड़ी सौगात भी दी। उन्होंने 322.29 करोड़ रुपये की लागत वाले 56 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भिंड जिले को चार सांदीपनि विद्यालय मिलेंगे। इसके साथ ही लहार के शासकीय कॉलेज में पीजी पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे।

भिंड की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत का किया उल्लेख

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भिंड वह पवित्र भूमि है, जहां महाभारत काल में पांडवों ने लाक्षागृह की घटना के बाद अपने प्राण बचाए थे। उन्होंने भिंड की धरती को नमन करते हुए यहां के लोगों को साहसी और संघर्षशील बताया। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान का विशेष आशीर्वाद भिंड पर है। रामायण से लेकर महाभारत तक भगवान हनुमान धर्म की रक्षा के प्रतीक रहे हैं और आज भी लोगों को सही मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं।

कांग्रेस पर साधा निशाना, धार्मिक मुद्दों पर लगाए आरोप

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर बात करती है तो कांग्रेस को इससे परेशानी होती है। उनका आरोप था कि कांग्रेस हर विषय को वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखती है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में विभिन्न परंपराओं और सभी भक्तों का सम्मान किया गया है, लेकिन कांग्रेस लगातार हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करती रही है।

लाड़ली बहना योजना को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि लाड़ली बहना योजना पर इस तरह की टिप्पणी प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि माताओं और बहनों के सम्मान से जुड़ी ऐसी टिप्पणियां भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में महिलाओं के लिए इस तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी। उन्होंने बताया कि योजना की शुरुआत 1000 रुपये प्रतिमाह से हुई थी, जिसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। अब तक इस योजना के तहत महिलाओं के खातों में 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है।

महिलाओं की आर्थिक भूमिका पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने गरीबी और संघर्ष नहीं देखा, वे आर्थिक सहायता का महत्व नहीं समझ सकते। उन्होंने कहा कि परिवार में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और छोटी से छोटी आर्थिक सहायता भी परिवार के लिए बड़ी राहत बनती है। उन्होंने माताओं और बहनों को परिवार की शक्ति बताते हुए कहा कि वे घर की आधारशिला होती हैं और समाज के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार महिलाओं के हित में आगे भी लगातार फैसले लेती रहेगी।

महिला आरक्षण और समान नागरिक संहिता पर कही बड़ी बातें

मुख्यमंत्री ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के दौरान विपक्ष के रुख का उल्लेख करते हुए कांग्रेस पर महिलाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को अधिकार और सम्मान देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। उनके अनुसार इस कानून से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की समिति को 10 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें मुस्लिम महिलाओं ने भी इस कानून का समर्थन करते हुए अपनी राय दी।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीन तलाक कानून समाप्त करने के निर्णय के लिए भी आभार व्यक्त किया।

किसानों, गौशालाओं और रोजगार पर सरकार की योजनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर लगातार अनाज खरीद रही है और वर्तमान में 2625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला संचालित करने वालों को सरकार सहयोग देगी और प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

सरकारी बस सेवा, उद्योग और रक्षा क्षेत्र में निवेश का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान बंद हुई सरकारी बस सेवाओं को राज्य सरकार इसी महीने दोबारा शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि गुना में लगभग 2000 करोड़ रुपये और शिवपुरी में करीब 2500 करोड़ रुपये के नए औद्योगिक निवेश हो रहे हैं। उन्होंने रक्षा उत्पादन से जुड़े उद्योगों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में रोजगार और विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

बेरोजगारी, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विकास पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी दर सबसे कम है। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश में वृंदावन गांव और गीता भवन विकसित करेगी। साथ ही भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े प्रमुख स्थलों को धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।