MP Destination Cabinet: गांधीसागर में 18 नवंबर को बैठक, सस्ती बिजली से रोजगार तक, 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर नजर

मध्यप्रदेश के गांधीसागर में 11,500 करोड़ का 1920 MW पंप्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इससे सस्ती बिजली, ग्रीन एनर्जी और हजारों रोजगार के अवसर मिलेंगे।

भोपाल। मध्यप्रदेश में विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में आयोजित की जा रही डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें भी खास पहचान बना रही हैं। अब 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट की अगली डेस्टिनेशन बैठक होने जा रही है। इस बैठक में क्षेत्र की महत्वाकांक्षी गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर भी खास नजर रहेगी।

करीब 11,500 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रही यह परियोजना 1920 मेगावाट बिजली भंडारण की क्षमता रखेगी। इसे देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना बताया जा रहा है। इसकी खास बात यह है कि यह केवल बिजली उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सौर और पवन ऊर्जा के बेहतर इस्तेमाल, बिजली की लागत कम करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी अहम भूमिका निभाएगी।

गांधीसागर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में 11,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पर नजर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य केवल कैबिनेट की बैठक करना नहीं, बल्कि संबंधित क्षेत्र की संभावनाओं, विकास कार्यों और निवेश परियोजनाओं को भी सामने लाना है। इसी क्रम में 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। यहां 1920 मेगावाट क्षमता वाली गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना प्रमुख आकर्षण होगी। लगभग 11,500 करोड़ रुपये के निवेश से बन रही यह परियोजना ऊर्जा क्षेत्र में मध्यप्रदेश की स्थिति को मजबूत कर सकती है।

ग्रीनको ग्रुप इस परियोजना का निर्माण कर रहा है। इसे देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना माना जा रहा है। परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक स्थित गांव में विकसित की जा रही है। इसके लिए करीब 414 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल हो रहा है।

कैसे काम करेगी गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना?

इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत पानी का बार-बार इस्तेमाल करना है। सामान्य बिजली परियोजनाओं की तरह यहां पानी की लगातार खपत नहीं होगी। इसके बजाय पानी को दो जलाशयों के बीच पहुंचाकर जरूरत के समय बिजली पैदा की जाएगी। परियोजना में एक निचला और एक ऊपरी जलाशय बनाया गया है। निचले जलाशय के रूप में पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल होगा, जबकि ग्रीनको ग्रुप ने इसके लिए एक नया ऊपरी जलाशय भी तैयार किया है।

इसकी कार्यप्रणाली को समझना आसान है। जब बिजली ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होगी और मांग कम होगी, तब अतिरिक्त बिजली से मोटरें चलाई जाएंगी। इन मोटरों की मदद से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप किया जाएगा। इसके बाद जब बिजली की मांग बढ़ेगी, खासकर पीक आवर्स में, तब ऊपरी जलाशय से पानी नीचे छोड़ा जाएगा। पानी के दबाव से टर्बाइन चलेंगी और बिजली पैदा होगी। इस दौरान यही मोटरें उल्टी दिशा में काम करते हुए जनरेटर की भूमिका निभाएंगी। इस तरह कम मांग के समय उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को पानी के रूप में संग्रहित किया जा सकेगा और जरूरत पड़ने पर दोबारा बिजली में बदला जा सकेगा।

गांधीसागर प्रोजेक्ट में लगेंगी 9 टर्बाइन, 6 घंटे तक होगा बिजली उत्पादन

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना में कुल 9 टर्बाइन लगाई जा रही हैं। इनकी मदद से परियोजना लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकेगी। इसकी कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट निर्धारित की गई है। टरबाइन मोड में परियोजना का रेटेड हेड लगभग 122 मीटर रहेगा। वहीं इसकी राउंड ट्रिप एफीशिएंसी करीब 80 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि बिजली को संग्रहित करने और फिर जरूरत के समय वापस उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में लगभग 80 प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग हो सकेगा।

बिजली की पंपिंग और उत्पादन के लिए इस परियोजना को मंदसौर जिले में करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित 765/400 केवी सबस्टेशन से जोड़ा गया है। परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद जून 2027 से पूरी परियोजना के संचालन में आने का लक्ष्य रखा गया है।

मध्यप्रदेश में 4 हजार लोगों को मिला रोजगार, संचालन में भी बनेंगे अवसर

गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का फायदा केवल बिजली क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसके निर्माण के दौरान करीब 4,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। परियोजना के शुरू होने के बाद इसके संचालन और रखरखाव के लिए साइट पर लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर परियोजना निर्माण करने वाली कंपनी को मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम रोजगार देने के लिए कहा गया है। इससे मंदसौर, नीमच और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा परियोजना से तैयार होने वाली बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई, मध्यप्रदेश और दूसरे राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स को भी बेचा जाएगा। खास बात यह है कि पीक आवर्स में बिजली की मांग बढ़ने पर बाजार में दरें काफी महंगी हो जाती हैं। ऐसे समय में गांधीसागर परियोजना से उपलब्ध बिजली अपेक्षाकृत कम लागत पर मिल सकेगी। इससे बिजली वितरण कंपनियों को महंगी बिजली खरीदने की जरूरत कम होगी और उनकी वित्तीय बचत भी बढ़ेगी।

ग्रीन एनर्जी स्टोरेज से सौर और पवन ऊर्जा का होगा बेहतर इस्तेमाल

आज देश के सामने बड़ी चुनौती यह है कि सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली को जरूरत के मुताबिक कैसे उपलब्ध कराया जाए। कई बार इन स्रोतों से बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन उस समय मांग कम होने के कारण पूरी बिजली का इस्तेमाल नहीं हो पाता। गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना इस समस्या का समाधान करने में मदद कर सकती है। अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पानी को ऊपरी जलाशय तक पहुंचाने में किया जाएगा। बाद में बिजली की मांग बढ़ने पर उसी पानी से बिजली पैदा की जाएगी।

इससे नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी कम होगी और जरूरत के समय ग्रिड को अतिरिक्त बिजली मिल सकेगी। परियोजना को इस तरह तैयार किया गया है कि बिजली ग्रिड की क्षमता और लचीलापन बढ़े। साथ ही, मांग के अनुसार ग्रीन एनर्जी उपलब्ध कराने में भी मदद मिले। यह पहल देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और डी-कार्बोनाइजेशन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

गांधीसागर जलाशय से पहले ही मिल रही 115 मेगावाट बिजली

चंबल नदी पर बना गांधीसागर जलाशय एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शामिल है। यह मंदसौर और नीमच जिलों के साथ-साथ मध्यप्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। गांधीसागर जलविद्युत गृह की स्थापित क्षमता 115 मेगावाट है। इसके माध्यम से राज्य को सस्ती, भरोसेमंद और हरित बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा जलाशय की सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

जलाशय में वैज्ञानिक तरीके से बड़े स्तर पर मत्स्य पालन और मछली संग्रहण की व्यवस्था विकसित की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार से जुड़ने की सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और मछुआरा समुदाय की आय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना से गांवों तक पहुंच रहा पेयजल

गांधीसागर जलाशय का उपयोग केवल बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन तक सीमित नहीं है। इसके माध्यम से मंदसौर और नीमच जिलों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। गांधीसागर समूह जल प्रदाय योजना के जरिए ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं खेती के लिए भी जलाशय के पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके तहत दबावयुक्त पाइप प्रणाली, ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पानी की बचत के साथ फसलों की पैदावार और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है।

गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य बना चीतों का दूसरा प्राकृतिक ठिकाना

गांधीसागर क्षेत्र की पहचान केवल ऊर्जा और जल संसाधनों तक सीमित नहीं है। वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन के लिहाज से भी यह इलाका काफी महत्वपूर्ण हो गया है। कूनो के बाद गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। इसके साथ ही यह क्षेत्र गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी में मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए भी जाना जाता है। यहां वन्यजीवों के संरक्षण के साथ प्राकृतिक विरासत को सहेजने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे क्षेत्र में इको टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ रही हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं।

परमारकालीन धरोहर और प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट से बढ़ेगा पर्यटन

गांधीसागर क्षेत्र ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी समृद्ध है। यहां परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों के संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार के काम किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां चतुर्भुज नाथ नाला के शैलचित्र भी मौजूद हैं। यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट यानी प्राचीन शैलचित्रों के लिहाज से खास महत्व रखता है। इन ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के साथ पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। इससे गांधीसागर की पहचान एक ऐसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती है, जहां प्राकृतिक सुंदरता के साथ इतिहास और संस्कृति को भी करीब से देखने का मौका मिलेगा।

गांधीसागर फ्लोटिंग फेस्टिवल और टेंट सिटी से युवाओं को मिल रहा रोजगार

गांधीसागर को पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान दिलाने के लिए फ्लोटिंग फेस्टिवल, टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहां साहसिक खेलों और एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं पर काम हो रहा है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए टूरिस्ट गाइड, हॉस्पिटैलिटी और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।

कुल मिलाकर गांधीसागर अब केवल एक जलाशय या बिजली उत्पादन केंद्र नहीं रह गया है। इसे ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव, पर्यटन और ग्रामीण विकास को एक साथ जोड़ने वाले क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 18 नवंबर को होने वाली डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के दौरान इस विकास मॉडल और 11,500 करोड़ रुपये की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर सबकी नजर रहने वाली है।