MP Cabinet Meeting: मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के दो से ज्यादा बच्चों वाला नियम हटाने को मंजूरी दी। मंदसौर, रतलाम और धार में औद्योगिक पार्क, निवेश और रोजगार से जुड़े बड़े फैसले जानिए।

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक साथ कई बड़े फैसले लेकर उद्योग जगत से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक को राहत देने की तैयारी कर ली है। मंदसौर के गांधी सागर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में नए औद्योगिक पार्क, निवेश, रोजगार और सरकारी सेवा नियमों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सबसे ज्यादा चर्चा दो से अधिक बच्चों वाले सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नियम में बदलाव और चार बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स की हो रही है।

दो से ज्यादा बच्चे होने पर अब नहीं होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

मोहन कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों से दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान हटाने को मंजूरी दी गई है। इस आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां तत्काल समाप्त की जाएंगी। हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम दंडात्मक आदेश पारित हो चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा।

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मंदसौर में एग्रो और केमिकल पार्क को मंजूरी

मंदसौर के बसई में 178.83 हेक्टेयर जमीन पर एग्रो पार्क विकसित होगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, यहां करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश और 14 हजार से ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं। वहीं कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक जमीन पर केमिकल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इससे करीब 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश और एक लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावना जताई गई है।

रतलाम और धार में भी खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते

रतलाम में 1,121 एकड़ जमीन पर बायो-फार्मा पार्क को मंजूरी मिली है। यहां लगभग 18 हजार करोड़ रुपये के निवेश और 25 हजार रोजगार का अनुमान है। धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ जमीन पर टेक्सटाइल पार्क बनेगा। इस परियोजना से करीब 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार प्रत्यक्ष रोजगार संभावित हैं। चारों परियोजनाओं में कुल 42,350 करोड़ रुपये के संभावित निवेश का अनुमान है।

MSME के लिए ₹1,507 करोड़, उज्जैन में बनेगा डीप-टेक पार्क

कैबिनेट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के अधोसंरचना विकास के लिए 2026-27 से 2030-31 तक 1,507 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहभागिता से डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित होगा। परियोजना में राज्य सरकार का 237 करोड़ रुपये का योगदान प्रस्तावित है।

सोलर प्रोजेक्ट, हवाई सेवाओं और विशेष अदालतों पर फैसला

ओंकारेश्वर जलाशय में 200 मेगावाट की नई फ्लोटिंग सोलर परियोजना और 800 मेगावाट-ऑवर की बैटरी स्टोरेज प्रणाली को मंजूरी मिली है। नए हवाई मार्गों के लिए वित्तीय सहायता की अवधि घरेलू रूट पर चार साल और अंतरराष्ट्रीय रूट पर दो साल होगी। वहीं एनडीपीएस मामलों की सुनवाई तेज करने के लिए भोपाल, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रीवा और सिंगरौली में विशेष अदालतों के लिए 72 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन फैसलों से प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, वास्तविक लाभ परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और उद्योगों की स्थापना पर निर्भर करेगा।

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