फिल्म निर्माताओं के लिए सुनहरा मौका, यहां 75% शूटिंग पर 2 करोड़ तक की सब्सिडी!

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने फिल्म पर्यटन नीति 2025 और पर्यटन नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति के तहत फिल्म निर्माण, निवेश, रोजगार और पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। MP में 75% Film शूट करने पर 2 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। जानें पूरी डिटेल।

MP Cabinet Decision: मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2025 (Film Tourism Policy 2025) और पर्यटन नीति 2025 (Tourism Policy 2025) को मंजूरी दे दी है। इन नीतियों का उद्देश्य राज्य को फिल्म पर्यटन अनुकूल राज्य बनाना और अधिक से अधिक निवेश व रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। फिल्म पर्यटन नीति के तहत सिनेमा उद्योग के समग्र विकास, स्थानीय प्रतिभाओं, क्षेत्रीय भाषाओं, महिलाओं के सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, फिल्म शूटिंग अनुमतियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल किया गया है।

MP गर्वनमेंट में फिल्म निर्माण को मिलेगा अतिरिक्त अनुदान

1. मध्यप्रदेश सरकार ने स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था की है।
2. मालवी, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, गोंडी, भीली, कोरकू जैसी स्थानीय भाषाओं की फिल्मों पर 10% अतिरिक्त अनुदान।
3. बच्चों के सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान।
4. महिला केंद्रित फिल्मों के लिए 10% अतिरिक्त अनुदान।
5. मराठी, बंगाली जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को 10% अतिरिक्त अनुदान।
6. ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक व्यक्तित्वों पर आधारित फिल्मों को भी अतिरिक्त अनुदान।
7. शॉर्ट फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता।
8. नए एकल सिनेमाघरों के निर्माण और मौजूदा सिनेमाघरों के उन्नयन के लिए विशेष अनुदान।
9. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए अनुदान की व्यवस्था।

डा. मोहन यादव सरकार फिल्म निर्माण में देगी आर्थिक सहायता

1. मध्यप्रदेश सरकार ने फिल्म निर्माण को आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया है।
2. फीचर फिल्म: अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
3. वेब सीरीज: अधिकतम 1.50 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
4. टीवी शो/सीरियल्स: अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
5. डॉक्यूमेंट्री फिल्म: अधिकतम 40 लाख रुपये तक का अनुदान।
6. अंतरराष्ट्रीय फिल्म: अधिकतम 10 करोड़ रुपये (1.3 मिलियन USD) तक का अनुदान।
7. शॉर्ट फिल्म: अधिकतम 15 लाख रुपये तक का अनुदान।
8. फिल्म निर्माताओं को अनुदान का लाभ तभी मिलेगा जब फिल्म की कुल शूटिंग अवधि में कम से कम 75% शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई हो।

मध्य प्रदेश को 'मोस्ट फिल्म-फ्रेंडली स्टेट' अवॉर्ड (Film Tourism Policy 2025)

मध्य प्रदेश को 2022 में 'मोस्ट फिल्म-फ्रेंडली स्टेट' का पुरस्कार मिला था। पिछले 5 वर्षों में 350 से अधिक फिल्म परियोजनाएं राज्य में पूरी हो चुकी हैं। राज्य में फिल्मांकन की गई फिल्मों में भूल भुलैया 3, सिक्सर, स्त्री, पंचायत, कोटा फैक्ट्री, डंकी, फुकरे 3, युद्ध, तिवारी आदि शामिल हैं। सरकार ने अब तक 10 हिंदी फीचर फिल्में, 1 तेलुगु फीचर फिल्म और 4 वेब सीरीज को लगभग 21 करोड़ रुपये का वित्तीय अनुदान प्रदान किया है। (Film Tourism Policy 2025)

मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति 2025: पर्यटन को मिलेगा नया आयाम

मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने राज्य को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन नीति 2025 को स्वीकृति दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है।

 एमपी की नई पर्यटन नीति के तहत मिलने वाले लाभ 

• गोल्फ, कन्वेंशन सेंटर, वेलनेस रिसॉर्ट, क्रूज, रोप-वे, म्यूजियम, लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाओं को प्रोत्साहन।
• अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं (100 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश) को 90 वर्षों के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दर पर भूमि आवंटन।
• पर्यटन परियोजनाओं में 15% से 30% तक का पूंजी अनुदान (अधिकतम 90 करोड़ रुपये तक)।
• इलेक्ट्रिक क्रूज को प्रोत्साहन देने के लिए 5% अतिरिक्त अनुदान।
• दुर्गम क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं के लिए 5% अतिरिक्त अनुदान।
• मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड में निवेश प्रोत्साहन सेल की स्थापना।
• वाइल्डलाइफ रिसॉर्ट्स के लिए विशेष अनुदान।
• पर्यटन संभावित नए क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा।

मध्य प्रदेश में निजी निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर

मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन नीति (Tourism Policy 2025) के तहत निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया है। निजी निवेशकों को लैंड पार्सल, मार्ग सुविधा केंद्र और हेरिटेज संपत्तियों का आवंटन किया जाएगा। इससे राज्य में पर्यटन विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

 क्या है मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का उद्देश्य?

मध्यप्रदेश सरकार की फिल्म पर्यटन नीति 2025 (Film Tourism Policy 2025) और पर्यटन नीति 2025 (Tourism Policy 2025) का उद्देश्य राज्य को एक प्रमुख पर्यटन और फिल्म निर्माण केंद्र बनाना है। इन नीतियों से नए निवेशकों को आकर्षित करने, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। मध्यप्रदेश, अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक धरोहरों के कारण, फिल्म निर्माताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है।