MP Stamp Amendment Bill 2025: रेंटल, प्रॉपर्टी, एफिडेविट-सब कुछ महंगा! क्यों 12 सेवाओं पर 500% तक बढ़ा शुल्क?
सार
MP Rent Agreement Stamp Fees: मध्यप्रदेश में अब शपथ पत्र, किरायानामा और प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर स्टाम्प शुल्क 500% तक बढ़ गया है। 50 की जगह 200 और 1000 की जगह 5000 तक देने होंगे। विधानसभा में 8 विधेयकों को मंजूरी मिली। जानिए जनता पर क्या असर होगा।
MP Stamp Duty Hike 2025: क्या आपने हाल ही में शपथ पत्र, रेंट एग्रीमेंट या प्रॉपर्टी एग्रीमेंट की योजना बनाई है? तो अब सावधान हो जाइए! मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय स्टाम्प मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक-2025 पारित कर दिया है, जिससे दस्तावेज़ों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 500% तक की बढ़ोतरी की गई है।
अब शपथ पत्र पर 500 रुपए तक खर्च क्यों आएगा?
पहले जहाँ सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पर शपथ पत्र बन जाता था, अब उसके लिए 200 रुपए का स्टाम्प अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा, टाइपिंग, नोटरी और डॉक्युमेंटेशन में कुल मिलाकर आम नागरिक को 500 रुपए तक चुकाने होंगे।
प्रॉपर्टी एग्रीमेंट बनवाना क्यों बना आम आदमी के लिए 'लक्ज़री'?
पहले प्रॉपर्टी एग्रीमेंट 1000 रुपए में बन जाता था, अब सरकार ने इसे 5000 रुपए तक कर दिया है। इसी तरह, रेंट एग्रीमेंट पर 500 की जगह अब 1000 रुपए देने होंगे। इससे किरायेदार, छोटे निवेशक और मिडिल क्लास पर सीधा आर्थिक असर पड़ेगा।
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कौन-कौन सी सेवाएं हुईं महंगी?
| सेवा | पहले का शुल्क | नया शुल्क |
| शपथ पत्र | ₹50 | ₹200 |
| रेंट एग्रीमेंट | ₹500 | ₹1000 |
| प्रॉपर्टी एग्रीमेंट | ₹1000 | ₹5000 |
| शस्त्र लाइसेंस | ₹5000 | ₹10,000 |
एक ही दिन में 8 विधेयकों को मंजूरी, क्यों हुआ कांग्रेस का वॉकआउट?
मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में 8 विधेयकों को मंजूरी दी गई, जिनमें स्टाम्प शुल्क से लेकर जीएसटी, मोटर कर और रजिस्ट्री संशोधन तक शामिल थे। कांग्रेस ने इन विधेयकों का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया।
कौन-कौन से विधेयक हुए पारित?
- मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक
- मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंध संशोधन विधेयक
- मध्य प्रदेश माध्यमस्थ अधिकरण संशोधन विधेयक
- विधिक सहायता और सलाह निरसन विधेयक
- रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक
- भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक (प्रथम और द्वितीय)
- मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक
मोटर वाहन कर में कितना बढ़ा जुर्माना?
अब वाहन में क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर ₹1000 प्रति सीट, और लोडिंग वाहन में प्रति टन ₹1000 जुर्माना लगेगा। पुराने बकाया टैक्स पर 4 गुना तक पेनाल्टी भी वसूली जाएगी।
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क्या विधायक निधि और वेतन-भत्तों में भी होगा बदलाव?
विधानसभा अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि एक कमेटी विधायक वेतन और भत्तों को लेकर प्रस्ताव बनाएगी और बजट में निर्णय लिया जाएगा।
जीएसटी और रजिस्ट्री में क्या बड़े बदलाव हुए?
डोमेस्टिक टैरिफ एरिया और SEZ के बीच सप्लाई पर GST नहीं लगेगा। रजिस्ट्री में अब विधवा भाभी और उनके बच्चों को भी परिवार की परिभाषा में शामिल किया गया है, जिससे अब वे 0.5% की रियायती स्टाम्प ड्यूटी में संपत्ति रजिस्ट्री करा सकेंगे।
इन बदलावों से आम जनता पर क्या असर होगा?
स्टाम्प शुल्क में अचानक 500% तक की वृद्धि का असर:
- छोटे व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग पर अतिरिक्त बोझ।
- किरायेदारों की जेब पर असर।
- प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा।
- दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया हुई जटिल और खर्चीली।
MP Stamp Duty Amendment 2025 ने सरकारी डॉक्युमेंटेशन को आम आदमी के लिए महंगा और जटिल बना दिया है। आगे देखना होगा कि ये बदलाव वास्तव में राजस्व बढ़ाते हैं या आम जनता के विरोध का कारण बनते हैं।
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