उज्जैन एयरपोर्ट से लेकर 2 लाख सरकारी नौकरियों तक, MP विजन डॉक्यूमेंट में क्या है खास

Published : Nov 02, 2025, 10:33 AM IST
mp vision document 2047 launch by cm mohan yadav

सार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट’ का विमोचन किया। यह दस्तावेज प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर राजधानी भोपाल का रविन्द्र भवन ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना, जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला ‘विकसित मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट’ जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जन-जन के सहयोग से तैयार यह दस्तावेज नव मध्यप्रदेश निर्माण की आधारशिला है, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 के संकल्प को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

विरासत से विकास की ओर नव मध्यप्रदेश का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य ने आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास की मजबूत नींव रखी है। आगामी 25 वर्ष नवाचार, निवेश और जनभागीदारी के होंगे। विजन डॉक्यूमेंट पंचायत और जिला स्तर से प्राप्त सुझावों पर आधारित है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, डिजिटल सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

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उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर

इस अवसर पर उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि “पिछले दो वर्षों में रीवा, सतना और दतिया के बाद उज्जैन को चौथा हवाई अड्डा मिलने जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ा लाभ होगा।” उन्होंने रीवा-नई दिल्ली और रीवा-इंदौर उड़ान के अनुबंध-पत्र भी सौंपे। साथ ही पीएमश्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के तीन नए सेक्टर्स के लिए समझौते किए गए।

‘एमपी ई-सेवा पोर्टल’ से पूरी सरकार एक स्क्रीन पर

मुख्यमंत्री ने ‘एमपी ई-सेवा पोर्टल’, ‘इन्वेस्ट एमपी 3.0’ और ‘वॉश ऑन व्हील्स’ मोबाइल ऐप लॉन्च करते हुए कहा कि अब राज्य की सभी शासकीय सेवाएं एक ही मंच पर सरल और पारदर्शी रूप से उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 500 शासकीय सेवाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जबकि 1750 और सेवाएं जल्द ही जोड़ी जाएंगी। इससे नागरिकों को सुविधा और शासन में पारदर्शिता दोनों बढ़ेगी।

तीन वर्षों में दो लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अगले तीन वर्षों में राज्य में दो लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने बताया कि अब तक 60,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। राज्य में 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

कृषि, पर्यावरण और पर्यटन विकास पर विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि “कृषि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। नदी जोड़ो अभियान से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि होगी और सौर ऊर्जा पंपों से किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।” उन्होंने बताया कि वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए चीता, टाइगर, गैंडे और भैंसे जैसे जीवों के संरक्षण पर विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।

रेल और एयर कनेक्टिविटी से बढ़ेगा औद्योगिक विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई रेल लाइनों का तेजी से विस्तार हो रहा है। इंदौर-मनमाड़ रेल सेवा शुरू होने से व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को बल मिलेगा। उज्जैन एयरपोर्ट के बाद प्रदेश में नौ हवाई अड्डे कार्यरत हो जाएंगे।

“जनभागीदारी ही विकास की असली ताकत”

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि “प्रदेशवासी अपने परिश्रम और निष्ठा से समृद्धि के नए द्वार खोलेंगे। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मध्यप्रदेश हरसंभव योगदान देगा।”

केंद्रीय मंत्री नायडू ने की मुख्यमंत्री की प्रशंसा

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जनसेवा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि “मध्यप्रदेश अब केवल संस्कृति नहीं, बल्कि समृद्धि और विकास की नई पहचान बन चुका है।”

नीति आयोग ने दी विजन डॉक्यूमेंट को सराहना

नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सुमन के. बेरी ने विजन डॉक्यूमेंट को प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के अनुरूप बताया। उन्होंने कहा कि “मध्यप्रदेश जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और नागरिक सहभागिता के माध्यम से देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।”

विकसित मध्यप्रदेश के तीन स्तंभ, सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि “डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए हर जिले और पंचायत से सुझाव लिए गए। कृषि, उद्योग और डिजिटल प्रशासन को केंद्र में रखकर इसे तैयार किया गया है।” उन्होंने कहा कि “मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा, जहां पूरी सरकार एक स्क्रीन पर उपलब्ध होगी, जिससे 97 प्रतिशत किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है।”

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