
भोपाल। निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और उनके परिवारों के जीवन, सुरक्षा और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मध्यप्रदेश श्रम विभाग के अधीन मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब मजदूरों को उनके अधिकारों, योजनाओं और सहायता से जुड़ी जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जाएगी।
मंडल ने अपनी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं, सूचनाएं और अपडेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। सरल भाषा में तैयार की गई शॉर्ट वीडियो, रील्स और जागरूकता सामग्री का उपयोग किया जाएगा, ताकि कम पढ़े-लिखे श्रमिक भी आसानी से समझ सकें। AI तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा ताकि जानकारी और भी प्रभावी तरीके से श्रमिकों तक पहुंच सके।
इन प्लेटफॉर्म्स से जुड़कर मजदूर अपने अधिकारों, योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हर अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठेकेदार और अन्य हितधारक भी इनसे लाभ उठा सकेंगे।
मंडल ने घोषित किया है कि पंजीकरण प्रक्रिया, योजनाओं के लाभ, जरूरी दस्तावेज़, मजदूर सहायता और अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी अब सोशल मीडिया पर नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है कि प्रदेश के हर निर्माण श्रमिक तक सही जानकारी बिना देरी और बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे। यह पारदर्शिता और सुलभता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है।
मंडल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राज्य सरकार के श्रमिक कानूनों और केंद्र सरकार के नए लेबर कोड (श्रमिक संहिता) से संबंधित जानकारी भी साझा की जा रही है। यह पहल मध्यप्रदेश सरकार के श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश और बाहर काम कर रहे श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी तेज़ी से मिलेगी।
श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा-
निर्माण श्रमिक हमारे विकास की मजबूत नींव हैं। उनके हितों की रक्षा और सही जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया जुड़ाव को आसान बनाएगा। मैं सभी श्रमिक भाइयों-बहनों से आग्रह करता हूं कि @mpbocw को फ़ॉलो करें और योजनाओं का लाभ उठाएं।
मंडल ने सभी निर्माण श्रमिकों, ठेकेदारों और हितधारकों से अनुरोध किया है कि केवल आधिकारिक स्रोत @mpbocw से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी गैर-आधिकारिक सूचना या अफवाह पर भरोसा न करें।
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