
भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर बड़े स्तर पर मंथन करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 जून को नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी बैठक में शामिल होने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं।
यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब केंद्र और राज्य सरकारें विकसित भारत 2047 के विजन को जमीन पर उतारने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतियां तैयार कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मानव संसाधन विकास, रोजगार, कौशल और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा होगी।
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नीति आयोग की इस बार की गवर्निंग काउंसिल बैठक का विषय रखा गया है – ‘2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की प्रक्रिया में समाज का हर वर्ग शामिल हो और देश की प्रगति का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल मिलकर ऐसे मॉडल पर चर्चा करेंगे जो आने वाले वर्षों में भारत की मानव पूंजी को मजबूत बना सके।
बैठक के एजेंडे में चार ऐसे क्षेत्र शामिल किए गए हैं जिन्हें विकसित भारत की नींव माना जा रहा है-
सूत्रों के अनुसार बैठक में देशभर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने तथा स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर विशेष चर्चा होगी। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में रोजगार और मानव संसाधन विकास को सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की यह बैठक देश के सबसे बड़े सहकारी संघीय मंचों में से एक मानी जाती है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक माना जा रहा है। ऐसे में नीति आयोग की यह बैठक केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के भविष्य की विकास रणनीति तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकती है।
सभी की नजरें अब 11 जून की बैठक पर टिकी हैं, जहां मानव विकास, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों पर देश की आगामी दिशा तय करने की कोशिश की जाएगी।
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