उज्जैन रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भोपाल, इन्दौर, उज्जैन सहित 20 जिलों के 56 प्रोजेक्ट का होगा भूमि-पूजन और लोकार्पण

उज्जैन में 1-2 मार्च 2024 को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में CM डॉ. मोहन यादव 56 प्रोजेक्ट का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। MPIDC के मुताबिक इस इन्वेस्टर समिट में अभी तक 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है।

rohan salodkar | Published : Feb 28, 2024 7:41 AM IST

उज्जैन में 1 एवं 2 मार्च 2024 को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुल 56 प्रोजेक्ट का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। यह प्रोजेक्ट भोपाल, उज्जैन और इन्दौर सहित प्रदेश के 20 अलग-अलग जिलों में स्थापित होंगे। इन 56 प्रोजेक्ट से ₹10 हजार करोड़ से अधिक का निवेश आयेगा साथ ही 17 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलने की संभावना है।

एमपीआईडीसी के मुताबिक इस इन्वेस्टर समिट में अभी तक 35 कंपनियों से 74,711 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। यह आंकड़ा समिट तक और भी बढ़ेगा। इस समिट में भाग लेने अभी तक 831 इन्वेस्टर्स और 30 फॉरेन डेलिगेट्स के आने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस बार मध्यप्रदेश सरकार बदली हुई रणनीति पर यह समिट कर रही है। बड़े उद्योपतियों को बुलाने और बड़े एमओयू साइन करने की बजाय सरकार का फोकस अधिक से अधिक प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का है। इसी रणनीति के तहत सरकार ऐसी कंपनियों और निवेशक को तवज्जो दे रही है जो तुरन्त निवेश के लिए तैयार हों।

समिट में बायर-सेलर मीट होगी खास, अब तक 3200 यूनिट ने कराया रजिस्ट्रेशन

इस समिट में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बायर-सेलर मीट पर काफी फोकस किया जा रहा है। अभी तक 3200 से ज्यादा यूनिट् ने बायर-सेलर मीट में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके जरिए प्रदेश के उत्पादकों, कृषि उपजों, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। इसमें स्थानीय उत्पादकों को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आसानी से नेशनल और इंटरनेशनल खरीदार मिल जाते हैं।

निवेशकों से मुख्य़मंत्री डॉ.यादव की वन टू वन चर्चा

जानकारी के मुताबिक इस समिट में बड़े उद्योगपतियों को सीधे बुलाने के बजाय ऐसे इन्वेस्टर्स को बुलाया गया है जो तुरन्त निवेश के लिए तैयार हों। ऐसे निवेशकों से मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव वन टू वन मुलाकात भी कर सकते हैं जिससे निवेशक सीधे अपनी बात सीएम के सामने रख सकें।

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