मोबाइल टॉवर का भार नहीं झेल सकी 10 साल पुरानी बिल्डिंग, देखिए भिवंडी हादसे की दिल दहलाने वालीं तस्वीरें

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक दो मंजिला बिल्डिंग के ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई। मलबे में अभी भी कितने लोग दबे हो सकते हैं, इसकी सही संख्या का पता नहीं चला है। इमारत लगभग 10 साल पुरानी थी।

Contributor Asianet | Published : May 1, 2023 1:12 AM IST / Updated: May 01 2023, 06:44 AM IST

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ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में एक दो मंजिला बिल्डिंग के ढहने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई। मलबे में अभी भी कितने लोग दबे हो सकते हैं, इसकी सही संख्या का पता नहीं चला है। एक निकाय अधिकारी के अनुसार, इमारत लगभग 10 साल पुरानी थी और संभवतः हाल ही में इसकी छत पर एक मोबाइल टॉवर लगाया गया था। संभवत: वो इसका भार नहीं उठा सकी। बिल्डिंग के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर गोदाम थे, जबकि टॉप फ्लोर पर चार परिवार रहते थे। शनिवार दोपहर 1:45 बजे बिल्डिंग ढह गई थी।

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ठाणे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के चीफ अविनाश सावंत ने कहा कि NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड और सिविक टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं।

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मनकोली इलाके के वालपाड़ा में वर्धमान कंपाउंड में स्थित जर्जर इमारत के मालिक को हिरासत में लिया गया है। रविवार को तीन शव बरामद किए गए हैं। उनकी पहचान सुधाकर गवई, प्रवीण चौधरी (22) और त्रिवेणी यादव (40) के रूप में हुई।

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नारपोली पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर मदन बल्लाल ने बताया कि इससे पहले 38 वर्षीय सुनील पीसा को रविवार को बजे मलबे से निकाला गया। गोदाम में लोडिंग व अनलोडिंग के लिए आए एक कंटेनर व दो टेंपो भी कुचल गए।

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रेस्क्यू ऑपरेशन सावधानी से चलाया जा रहा है, ताकि मलबे में फंसे जीवितों को मशीनरी के उपयोग से चोट न पहुंचे।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को सबसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और शनिवार देर रात आईजीएम अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से मिलने के साथ-साथ दुर्घटनास्थल का दौरा किया।

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भिवंडी के डिप्टी पुलिस कमिश्नर नवनाथ धावले ने बताया कि बिल्डिंग के मालिक इंद्रपाल पाटिल के खिलाफ केस दर्जं कर गिरफ्तार कर लिया गया है।

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राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है, जबकि घायलों के इलाज का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

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