MVA के जनता से 5 वादे...किसानों की कर्ज माफी से लेकर जानें और क्या-क्या?

Published : Nov 07, 2024, 01:14 PM IST
Mahavikas Aghadi alliance manifesto

सार

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एमवीए गठबंधन ने किसानों के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण माफ करने, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपये का मासिक भत्ता, और महिलाओं के लिए हर माह 3,000 रुपये देने जैसी गारंटियां जारी कीं।

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन, जिसमें शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), और कांग्रेस शामिल हैं, ने राज्य में बड़ी चुनावी गारंटियां जारी की हैं। गठबंधन ने कृषि समृद्धि योजना के तहत किसानों के 3 लाख रुपये तक के ऋण माफ करने, बेरोजगार युवाओं के लिए 4,000 रुपये मासिक भत्ता देने और राज्य की महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये देने का वादा किया है।

हर बेरोजगार युवा को 4000 मासिक भत्ता देने का वादा

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने चुनावी सभा में यह घोषणा की, जिसमें कृषि ऋण माफी और नियमित फसल ऋण भुगतान पर 50,000 रुपये का प्रोत्साहन देने की बात भी शामिल है। इस अवसर पर ठाकरे ने कहा कि सत्ता में आने पर MVA सरकार हर पात्र बेरोजगार युवा को 4,000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान करेगी।

महिलाओं को MVA गर्वनमेंट में मिलेगी ये विशेष सुविधाएं

महिलाओं के लिए गठबंधन ने प्रति माह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता और राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा का आश्वासन दिया है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

किसानों को दी जाएगी प्राेत्साहन राशि

किसानों के हित में एमवीए ने फसल ऋण के नियमित भुगतान पर प्रोत्साहन राशि के साथ कृषि समृद्धि योजना को लागू करने की घोषणा की। इस योजना में पांच प्रमुख आवश्यक वस्तुओं - खाद्य तेल, चीनी, चावल, गेहूं, और दाल - की कीमतों को स्थिर रखने का भी प्रावधान किया गया है।

आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की तैयारी

गठबंधन ने यह भी घोषणा की कि सत्ता में आने के बाद वे राज्य में जाति जनगणना कराएंगे और केंद्र में सत्ता में आने पर आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के खिलाफ भारत समूह की लड़ाई है। एमवीए के इन वादों का उद्देश्य महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपा-शिवसेना-एनसीपी सरकार से आगे बढ़ते हुए जनता का समर्थन हासिल करना है।

 

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