
नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद महायुति मंत्रिमंडल का शपथग्रहण समारोह आज 15 दिसंबर की शाम 4 बजे नागपुर में होना है। शिवसेना और एनसीपी के कई विधायकों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाना तय है। इस गठबंधन सरकार इस बार कई नए चेहरों को इंट्री मिलेगी तो कई बाहर भी होंगे। यहां जाने महाराष्ट्र सरकार के संभावित मंत्रियों के नाम और डिटेल।
मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली भाजपा के विस्तार के दौरान नए चेहरे आने की उम्मीद है। हालांकि सूत्रों से पता चलता है कि इसके 20 आवंटित सीटों में से कुछ अभी खाली रहेंगी, जिससे भविष्य में समायोजन की गुंजाइश बनी रहेगी। शिवसेना से 13 और एनसीपी के 10 विधायकों के शपथ लेने की उम्मीद है। ब
इसके अलावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना से उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, गुलाबराव पाटिल, दादा भूसे और संजय राठौड़ का नाम प्रमुख है। इसके अलावा, संजय शिरसाट, भरत गोगावाले, प्रकाश अबितकर, योगेश कदम, आशीष जायसवाल और प्रताप सरनाइक जैसे नए चेहरे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि, दीपक केसरकर, तानाजी सावंत और अब्दुल सत्तार जैसे कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस बार बाहर रखा जा सकता है।
महायुति गठबंधन में एक और प्रमुख पार्टी NCP भी अपने सदस्यों को शामिल करने के लिए तैयार है। अदिति तटकरे, बाबासाहेब पाटिल, दत्तात्रेय भरणे, हसन मुश्रीफ और नरहरि जिरवाल उन लोगों में शामिल हैं, जिनके मंत्री पद की शपथ लेने की उम्मीद है।
भाजपा की ओर से कई प्रमुख विधायकों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है, जो गठबंधन में अपनी पैठ मजबूत करने की पार्टी की मंशा का संकेत है। जिन लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए कॉल आए हैं, उनमें नितेश राणे, शिवेंद्र राजे, गिरीश महाजन, मेघना बोर्डिकर, पंकजा मुंडे, जयकुमार रावल और मंगल प्रभात लोढ़ा शामिल हैं।
महायुति सरकार में भगवा पार्टी को 20 कैबिनेट पद आवंटित किए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ अभी खाली रह जाएंगे, क्योंकि भाजपा भविष्य में अपने दल में नए चेहरों को शामिल करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया कि भाजपा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में गृह मंत्रालय अपने पास रखते हुए शिवसेना को आवास मंत्रालय सौंप सकती है। सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि शिवसेना और एनसीपी दोनों को ही पिछली महायुति सरकार में मिले विभाग ही मिलेंगे, जबकि शिवसेना को एक अतिरिक्त मंत्रालय मिलेगा।
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