राजस्थान 9 शहरों में दौड़ेंगी 1100 E-बसें, अब अद्भुत होगा सफर, देखें आपके सिटी की लिस्ट

Rajasthan News : राजस्थान के 9 शहरों का सफर बदलने वाला है । 9 शहरों में जल्द ही 1100 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नज़र आएंगी। जयपुर को सबसे ज़्यादा 450 बसें मिलेंगी। क्या आप तैयार हैं नई शुरुआत के लिए? देखें पूरी लिस्ट"

Rajasthan News : राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत राज्य के 9 प्रमुख शहरों में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन का नया युग शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने केंद्र के सहयोग से कुल 1100 इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर उतारने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। यह कदम न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि यात्रियों को स्वच्छ, सस्ता और टिकाऊ सफर भी उपलब्ध कराएगा।

जयपुर में सबसे ज्यादा बसें दौड़ेंगी

जयपुर में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां 450 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन प्रस्तावित है। इन बसों का संचालन टोडी और बगराना डिपो से होगा, जहां अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन का निर्माण तेजी से जारी है।

जयपुर में चल रहीं कितने बसें?

वर्तमान में जयपुर में लगभग 200 डीजल बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें से 80 को सितंबर 2025 तक कबाड़ घोषित किया जाएगा। इसके बाद शहर में 120 डीजल, 300 CNG और 450 इलेक्ट्रिक बसों का नया बेड़ा तैयार होगा।

जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर को 100-100 बसें 

JCTSL (जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड) द्वारा संचालित इस योजना में दो चरणों में बसें वितरित की जाएंगी। पहले चरण में जयपुर को 150, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर को 100-100, और अन्य शहरों को 50-50 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। दूसरे चरण में केंद्र से 425 अतिरिक्त बसों की मंजूरी मिलने की संभावना है, जिनमें से जयपुर को 300 बसें और मिलेंगी।

क्या है इन इलेक्ट्रिक बसों की खासियत

यह बसें एक बार चार्ज करने पर लगभग 180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं, जिससे इन्हें इंटरसिटी मार्गों पर भी लगाया जा सकता है। इससे न केवल डीजल की खपत कम होगी, बल्कि यात्रा अधिक आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी।

देंगी ‘प्रदूषण मुक्त भारत’ मिशन को नई गति

CNG बसों के लिए भी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और स्वीकृति का इंतजार है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार, यह योजना राजस्थान को हरित परिवहन में अग्रणी बनाएगी और ‘प्रदूषण मुक्त भारत’ मिशन को नई गति देगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद राजस्थान देश के उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से आधुनिक, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल होगा।