CM भजनलाल के 12 बड़े बदलाव: साल 2024 राजस्थान की जनता को रहेगा याद
भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने पहले साल में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं और निवेश को बढ़ावा दिया गया।
Arvind Raghuwanshi | Published : Dec 31, 2024 5:52 PM / Updated: Dec 31 2024, 06:02 PM IST
जयपुर. राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 दिसंबर 2024 को अपना पहला साल पूरा कर लिया है। यह साल राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधारों और जनता के कल्याण के लिए साहसिक फैसलों का गवाह रहा। भाजपा के नेतृत्व में बनी इस सरकार ने शुरुआत से ही जनहित को प्राथमिकता दी और राज्य की दिशा बदलने वाले कई बड़े कदम उठाए।
भजनलाल शर्मा सरकार ने शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में अहम सुधार किए। पेपर लीक और नकल माफियाओं पर रोक लगाने के लिए विशेष टास्क फोर्स (SIT) का गठन किया गया।
इसके अलावा, युवाओं के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया। अभी तक 70,000 सरकारी नौकरियों की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है, जिससे युवाओं को बड़ी राहत मिली।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस और शिक्षक भर्तियों में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50% किया।
उज्ज्वला योजना के तहत 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की शुरुआत से गरीब महिलाओं को राहत मिली।
भजनलाल सरकार ने 'राइजिंग राजस्थान' अभियान के जरिए 35 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हुआ।
ऊर्जा क्षेत्र में 2.24 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए केंद्र सरकार के साथ कई समझौते किए गए।
किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना की दूसरी किस्त जारी कर राहत दी गई।
इसके अलावा, जल संकट को दूर करने के लिए ERCP और यमुना जल परियोजना की शुरुआत की गई, जो 21 जिलों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
महंगाई पर काबू पाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की गई। यह फैसला जनता के लिए बड़ा राहत भरा कदम साबित हुआ।
भजनलाल शर्मा सरकार ने सरकारी कामकाज को सरल और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 5 विभागों में 9 नई नीतियों की शुरुआत की है।
कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा करते हुए सातवें राज्य वित्त आयोग का गठन कर प्रशासनिक सुधारों को मजबूती दी गई।
जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए नया कड़ा कानून प्रस्तावित कर सरकार ने सामाजिक समरसता को प्राथमिकता दी।
उपचुनावों में भाजपा ने 7 में से 5 सीटें जीतकर यह साबित कर दिया कि जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार पर भरोसा करती है।