नए साल में टीना डाबी और IAS बहन को मिला सबसे बड़ा तोहफा, यादगार बना 2025

Published : Jan 01, 2025, 10:50 AM IST
Government promoted

सार

नए साल से पहले राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। कई IAS, IPS और IFS अधिकारियों को प्रमोशन मिला है, जिसमें डाबी सिस्टर्स भी शामिल हैं।

जयपुर. राज्य सरकार ने नए साल की शुरुआत से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इस बदलाव में 27 आईएएस, 45 आईपीएस और 29 आईएफएस अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को फिलहाल उनके मौजूदा पदों पर ही रखा जाएगा, लेकिन उनकी नई जिम्मेदारियां और पे स्केल 1 जनवरी से लागू होंगे। प्रमोशन की इस लिस्ट में बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी और उनकी आईएएस बहन रिया का नाम भी है, जिनको पदोन्नति करके सरकार ने न्यू ईयर का सबसे बड़ा तोहफा दिया है।

नए साल से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल

पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव प्रवीण गुप्ता और पीएचईडी के प्रमुख सचिव भास्कर ए सावंत को मुख्य सचिव पे स्केल में प्रमोट कर एसीएस के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी तरह मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ सिहाग को जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल से सलेक्शन स्केल में पदोन्नति दी गई है, जिससे वे अब विशिष्ट सचिव बन गए हैं।

टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी भी हुईं प्रोमोट

महिला अधिकारियों के लिए यह प्रमोशन सूची विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी और उनकी बहन रिया डाबी को एक साथ प्रमोशन दिया गया। टीना को सीनियर स्केल से जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल में और रिया को जूनियर स्केल से सीनियर स्केल में पदोन्नति मिली।

इन आईपीएस अफसरों को मिला नए साल का तोहफा

आईपीएस अधिकारियों में लता मनोज कुमार, उमेश दत्त और नवज्योति गोगोई को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। वहीं, 6 आईपीएस अधिकारियों को आईजी से एडीजी के पद पर प्रमोट किया गया। आईएफएस अधिकारियों में सीएम की प्रिंसिपल ओएसडी टीजे कविथा को मुख्य वन संरक्षक से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पे स्केल में प्रमोट किया गया है। साथ ही 7 वन संरक्षकों और 12 जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल के अधिकारियों को उच्च पदों पर प्रमोशन मिला।

सरकार का कहना है कि यह प्रशासनिक फेरबदल अधिकारियों की क्षमताओं और अनुभव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे राज्य में बेहतर प्रशासनिक सेवाएं सुनिश्चित हो सकें।

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