जयपुर में अतिक्रमण मुक्त प्रदेश की शुरुआत होने जा रही है। इस दौरान जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी करीब 820 हेक्टेयर लैंड पर से कब्जे को बड़े स्तर पर हटाया जाएगा।
राजस्थान न्यूज। राजस्थान सरकार ने जयपुर से अतिक्रमण मुक्त प्रदेश की शुरुआत की है। जहां आज से करीब 3200 बीघा जमीन पर से कब्जा हटाया जाएगा और बेचने की तैयारी की जाएगी। सरकार को करीब 2.5 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। बुलडोजर तैयार हैं, जिन्हें अलग-अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDS) द्वारा 20 से ज्यादा जोन बनाए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले 9 जुलाई को मंत्री जवाहर सिंह खर्रा ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्हें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का डाटा कलेक्ट करने का निर्देश दिया गया था। कार्रवाई करते हुए 820 हेक्टेयर यानी 3200 बीघा से भी ज्यादा ऐसे लैंड के बारे में जानकारी मिली, जिन पर कब्जा था।
JDS के अधिकारी महेंद्र शर्मा बताते हैं-"सबसे ज्यादा अतिक्रमण जोन नंबर 13 में है, जहां 132 हेक्टेयर लैंड शामिल है। इसके अलावा अन्य जोन है, जो इस प्रकार है- जोन 12 (66), 10 (40) , 5 (31), 11 (20.9) 9 (17.01), 14 (14.6) ,1 (6.09 ), 7 (5.04), 2 (2.87) और जोन 4 में (28), हेक्टेयर जमीन मार्क की गई है। अन्य जोन को मिलाकर कुल 832 हेक्टेयर जमीन है, जो सबसे कीमती है। सरकार इसका इस्तेमाल कमर्शियल और रेजिडेंशियल यूज के लिए करेगी।"
2200 करोड़ रुपए की होगी वसूली
महेंद्र शर्मा कहते हैं-"जयपुर में JDS को करीब 2200 करोड़ रुपए के काम कराने हैं। इनमें तीन 1670 करोड़ रुपए के फ्लाई ओवर कुछ 506 करोड़ रुपए खर्च करके रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाना है। रेवेन्यू जेनरेट करने लिए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। ये शहर का अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण मुक्त अभियान होने वाला है।" बता दें कि राज्य सरकार के इस प्रयास से जनता को भी बड़ा फायदा पहुंचने वाला है।
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