टैक्स माफ, फायदा साफ! राजस्थान सरकार ने बदल दिए सिटी बसों के नियम

Tax Free CNG City Bus: राजस्थान सरकार ने CNG सिटी बसों को टैक्स फ्री कर दिया है, और अन्य CNG व्यावसायिक वाहनों को 50% की छूट दी है। इससे प्रदूषण नियंत्रण, सस्ता परिवहन और बस ऑपरेटरों को राहत मिलने की उम्मीद है।

Only 50% Tax On CNG Commercial Vehicle:: राजस्थान सरकार ने एक बार फिर हरित परिवहन और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने अब राज्य में CNG से संचालित सिटी बसों को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इस निर्णय से न सिर्फ वाहन संचालकों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण और वैकल्पिक ईंधन को भी बढ़ावा मिलेगा।

अब सीएनजी बसों पर टैक्स पूरी तरह माफ, अन्य व्यावसायिक वाहनों को मिलेगी 50% छूट

राज्य परिवहन विभाग के संयुक्त शासन सचिव महेंद्र खींची द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी CNG सिटी बसों को टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है, वहीं, अन्य CNG व्यावसायिक वाहनों, जैसे स्लीपर कोच बसों और ट्रकों को 50% टैक्स में छूट दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोटा आरटीओ मनीष शर्मा ने बताया कि यह निर्णय पूरे राज्य में लागू होगा और बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत मिलेगी।

प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ परिवहन की दिशा में मजबूत कदम

CNG से संचालित वाहन डीजल और पेट्रोल की तुलना में न सिर्फ अधिक पर्यावरण अनुकूल होते हैं, बल्कि इनसे निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन भी काफी कम होता है। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से: प्रदूषण नियंत्रण में सहायता मिलेगी, अधिक बस ऑपरेटर CNG वाहनों की ओर आकर्षित होंगे और राज्य में स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ता सार्वजनिक परिवहन विकसित होगा।

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बस ऑपरेटरों को मिलेगा आर्थिक फायदा, सस्ती सेवाओं की उम्मीद

ट्रांसपोर्ट यूनियन और बस ऑपरेटरों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका मानना है कि टैक्स छूट से संचालन लागत में कमी आएगी, सस्ती दरों पर यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी, वहीं नए निवेश और बस बेड़े के विस्तार में आसानी होगी। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एक सदस्य ने कहा कि, “यह फैसला हमारे लिए आर्थिक रूप से गेमचेंजर है।”

इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी प्रोत्साहन की मांग

बस ऑपरेटरों ने राज्य सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों को भी ऐसी ही टैक्स छूट देने की मांग की है। उनका कहना है कि:

• इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट भविष्य का जरिया है
•  सरकार की नीति में इसे भी स्थान मिलना चाहिए
•  इससे राजस्थान देश के अग्रणी ग्रीन ट्रांसपोर्ट स्टेट्स में शामिल हो सकेगा

टैक्स छूट के साथ राजस्थान की बसें होंगी स्वच्छ, सस्ती और स्मार्ट

राजस्थान सरकार का यह फैसला टिकाऊ विकास, हरित परिवहन, और आर्थिक राहत, तीनों मोर्चों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में इजाफा होगा और राज्य एक पर्यावरण-अनुकूल यातायात प्रणालीकी ओर तेज़ी से अग्रसर होगा।

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