राजस्थान में बनाना है नया घर: तो जरूर पढ़ें सरकार की ये नई टाउनशिप पॉलिसी

Rajasthan Government Township Policy 2024 : राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने नए मकान बनाने के लिए नई टाउनशिप पॉलिसी जारी कर दी है। इसलिए आप अपना घर बनाने से पहले गाइडलाइन की महत्वपूर्ण बातें जारूर जान लीजिए।

Rajasthan Government News : राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने प्रदेश में सुनियोजित नगरीय विकास की दिश में एक बड़ा कदम उठाते हुए ‘राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2024’ को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति का मकसद शहरों का संतुलित और अच्छा विकास करना है, जिसमें हर वर्ग को आवास और ज़रूरी सुविधाएं मिलें।

नई राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी क्या क्या

नई नीति के मुताबिक अब हर आवासीय योजना में 7 प्रतिशत जमीन... पार्क और खेल मैदान के लिए, जबकि 8 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र के लिए आरक्षित रखना जरूरी होगा। इससे सभी को खुली जगह, हरियाली और जरूरी शहरी सेवाएं मिलेंगी।

ईडब्ल्यूएस-एलआईजी को मिलेगा पक्का आवास

• गरीब और जरूरतमंद लोगों को घर दिलाने के लिए ईडब्ल्यूएस (अत्यंत कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लिए योजनाओं में प्लाट रिजर्व होंगे। इनका अलोटमेंट स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सही पात्र को आवास मिल सके। 
• औद्योगिक इलाकों में काम करने वाले मजदूरों को भी राहत मिलेगी। नीति में यह तय किया गया है कि कम से कम 5 प्रतिशत भूमि मजदूरों के घरों के लिए रखी जाएगी, जिससे उन्हें अपने काम के पास ही रहने की सुविधा मिलेगी।

नई पॉलिसी में डवलपर्स की क्या रहेगी जिम्मेदारी

• इस पॉलिसी में डवलपर्स की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा तय की गई है। अब योजना पूरी होने के बाद भी 5 साल तक या रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को ट्रांसफर करने तक विकास कार्यों की देखभाल डवलपर्स को करनी होगी। साथ ही योजना के 2.5 प्रतिशत भूखंड ज़मानत के तौर पर रहन रखे जाएंगे।
• सोसाइटी के अंदर रख-रखाव के लिए भी शुल्क लिया जाएगा जिससे वहां की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, पार्क जैसी सुविधाएं अच्छी स्थिति में बनी रहें।

डिस्ट्रीक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे

डिस्ट्रीक्ट सेंटर, फ्लैट योजनाएं और ऊर्जा का विकास शहरों में जमीन की कमी को देखते हुए पॉलिसी में मल्टीस्टोरी फ्लैट, ग्रुप हाउसिंग, मिक्स लैंड स्कीम, और एकीकृत योजनाएं लागू करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही डिस्ट्रीक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे जिससे लोगों को आसपास ही सारी सुविधाएं मिलें।

राज्य सरकार का इन बातों पर ज्यादा फोकस

• सौर और पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा, और जल स्रोतों के संरक्षण पर भी फोकस किया है। नदियों, तालाबों और नालों के आसपास जरूरी बफर जोन छोड़ा जाएगा ताकि प्राकृतिक जल स्त्रोतों की रक्षा की जा सके।
• नई टाउनशिप पॉलिसी से साफ है कि सरकार विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, जिसमें हर नागरिक को बेहतर आवास, पर्यावरण और जीवनशैली देने की योजना है।