गुर्जर आरक्षण: महापंचायत पर सवाल, क्या निकल पाएगा बातचीत का कोई रास्ता?

Rajasthan Gurjar Mahapanchayat: राजस्थान सरकार गुर्जर आरक्षण पर बातचीत को तैयार, लेकिन महापंचायत के फैसले पर सवाल। मंत्री बेधम ने पंच पटेलों से की बात, समुदाय से बातचीत के लिए प्रतिनिधि भेजने की अपील।

जयपुर (ANI): राजस्थान के गृह राज्य मंत्री, जवाहर सिंह बेधम ने रविवार को गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के महापंचायत आयोजित करने के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि सरकार गुर्जर समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर बातचीत करने को तैयार है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बातचीत के लिए तैयार है और महापंचायत आयोजित करने के कदम की आलोचना की। उन्होंने ANI को बताया, "गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने गुर्जर समुदाय की मांगों को लेकर गुर्जर महापंचायत बुलाई है... जब सरकार बात करने को तैयार है, तो महापंचायत की क्या ज़रूरत है?" 

जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि समिति ने 2020 में पिछली कांग्रेस सरकार के साथ एक समझौता किया था, और अब वर्तमान सरकार के साथ इस मामले को उठाना उनकी ज़िम्मेदारी है। मंत्री बेधम ने कहा,"जब कांग्रेस ने समझौते को पूरा नहीं किया, तो वर्तमान सरकार से बात करना समिति की ज़िम्मेदारी बन गई।," बेधम ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार की ओर से उन्होंने बातचीत शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं।

जवाहर सिंह बेधम ने ANI को बताया, "कल, पंच पटेलों ने मुझे सरकार की ओर से उनसे मिलने के लिए कहा। मैंने विजय बैनसला से भी फोन पर बात की। मैं गजीपुरा पहुँचा, जहाँ अस्सी गाँवों के 'पंच पटेल' मौजूद थे। मैंने उनसे कहा कि सरकार बात करने को तैयार है और समाज के हित में कानूनी और उचित कार्रवाई करेगी।,"  पहल के बावजूद, मंत्री ने चिंता व्यक्त की कि समुदाय के कुछ सदस्य अभी भी सरकार का विरोध करने पर तुले हुए हैं। “फिर भी कुछ लोग सरकार के खिलाफ बोलने पर तुले हुए हैं। मुझे संदेह है कि कहीं इसमें राजनीति तो नहीं घुस गई है।,”

सहयोग और औपचारिक संचार का आह्वान करते हुए, बेधम ने गुर्जर समुदाय से बातचीत के इच्छुक प्रतिनिधियों की सूची भेजने का आग्रह किया।  जवाहर ने आगे कहा, "मैं गुर्जर समुदाय से अपील करता हूँ कि वे अपने उन प्रतिनिधियों के नाम भेजें जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार के प्रतिनिधि उनसे बात करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।,"  यह बयान गुर्जर समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांगों, जिसमें समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण का पूर्ण कार्यान्वयन शामिल है, को लेकर बढ़ते तनाव के बीच आया है। (ANI)