
वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में उन्होंने जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने दालमंडी सड़क चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस परियोजना से जुड़े न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी कर जल्द निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्य में अनावश्यक देरी न हो।
मुख्यमंत्री ने जनपद में बाढ़ बचाव कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों से संवाद बढ़ाने और उनके सुझावों को योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वरुणा नदी के पुनरोद्धार के लिए आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने को कहा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाविकों से लगातार संवाद बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि घाट श्रद्धालुओं के लिए हैं, वहां किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन या अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने नोडल अधिकारियों को सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और बाधाओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम और जलनिगम को निर्देशित किया कि सीवरेज और पेयजल व्यवस्था पर विशेष निगरानी रखें और हर हाल में नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाए। सड़कों पर जाम की समस्या से निपटने के लिए वेंडिंग जोन बनाकर ठेले और रिक्शों को व्यवस्थित करने तथा पार्किंग स्थलों का विकास करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और रिक्शा स्टैंड को निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट करने को भी कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ठंड के मौसम को देखते हुए पर्याप्त संख्या में रैन बसेरे संचालित किए जाएं। वहां कंबल, गर्म पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित हों। नगर निगम और विकास प्राधिकरण को नागरिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने माघ मेला और आगामी पर्वों को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। राजस्व मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। पुलिस, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा बलों को पर्यटकों और आमजन के प्रति सहयोगी व्यवहार अपनाने पर जोर दिया। हुक्का बार और अन्य अनैतिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने साइबर थाना और हेल्पडेस्क को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए, ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हो सके। उन्होंने थानावार अवैध कब्जाधारियों, माफियाओं, पेशेवर गुंडों और चेन स्नेचरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। सड़कों पर वाहन खड़े न हों, मॉल की पार्किंग केवल पार्किंग के लिए ही उपयोग हो—इस पर विशेष जोर दिया गया।
जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 से 2025 के बीच जनपद में 35,155 करोड़ रुपये की लागत से 486 विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं। वर्तमान में 17,915 करोड़ रुपये की 128 परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनमें सड़क और पुल के 24 प्रोजेक्ट (5,812 करोड़) शामिल हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कानून व्यवस्था, साइबर अपराध, यातायात नियंत्रण और गौतस्करों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी।
बैठक में स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविन्द्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, महापौर अशोक तिवारी, एमएलसी और विधायकगण सहित प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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