यूपी में रोजगार का बवाल, योगी जी ने विपक्ष को दिया करारा जवाब!

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बेरोजगारी दर 17% थी, जो अब घटकर 3% हो गई है। उन्होंने यूपी में हुए विकास कार्यों और रोजगार सृजन पर भी प्रकाश डाला।

लखनऊ, 5 मार्चः* मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बेरोजगारी से जुड़े मु्ददों पर भी चर्चा की। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष पर भी तंज कसते हुए पूछा कि आप (सपा) के समय में बेरोजगारी दर 17 फीसदी थी, लेकिन आज तीन फीसदी है। इसका मतलब रोजगार सृजन हुआ है। अनेक अवसर पर रोजगार से जुड़े कार्यक्रम चलते हैं। यूपी अनंत संभावनाओं वाला प्रदेश है। देश के जिस प्रदेश के पास सबसे अच्छी कृषि भूमि, एमएसएमई, जल संसाधन, रेल नेटवर्क, सर्वाधिक आबादी और यूथ पावर है। उस प्रदेश को आप कहां पहुंचाना चाहते हैं। आपके शासन के दौरान किसान आत्महत्या और युवा पलायन करता था। कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति किसी से छिपी नहीं है। हर दूसरे-तीसरे दिन दंगे होते थे। कोई निवेश करके अपनी सुरक्षा व पूंजी कैसे सुरक्षित रखता, लिहाजा कोई यहां आता नहीं था। सीएम ने सपा के कारनामे गिनाते हुए कहा कि 20 करोड़ बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए समाजवादी पार्टी ने समारोह के आयोजन में ही 15 करोड़ रुपये खर्च कर दिए थे।

*डबल इंजन सरकार ने जल, थल और नभ में की बेहतरीन कनेक्टिविटी* 

सीएम ने कहा कि कनेक्टिविटी औद्योगिक निवेश की रीढ़ बनती है। यूपी ऐसा राज्य है, जहां डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में जल, थल और नभ में भी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। यूपी को लैंड लॉक्ड स्टेट माना जाता था यानी यहां से एक्सपोर्ट की संभावना कम थी, लेकिन पीएम मोदी ने हल्दिया से वाराणसी के बीच में वाटरवेज नंबर एक यूपी के अंदर प्रारंभ किया है। हम लैंड लॉक्ड स्टेट से उबर चुके हैं। पूर्वी बंदरगाह के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्राप्त हो चुकी है।

*ईस्टर्न व वेस्टर्न फ्रेड कॉरिडोर का जंक्शन भी यूपी में* 

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईस्टर्न व वेस्टर्न फ्रेड कॉरिडोर का जंक्शन भी यूपी में है। ईस्टर्न फ्रेड कॉरिडोर का 56 फीसदी भाग यूपी के अंदर है। यह माल यातायात को तीव गति से पहुंचाने में कार्य कर रहा है। इसे भी मोदी जी के नेतृत्व की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने बनाया है। वेस्टर्न फ्रेड कॉरिडोर मुंबई बंदरगाह की पहुंच को आसान बनाता है। इसका भी बड़ा भाग यूपी से होकर जाता है। यह भी मोदी जी की देन है। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद देश का 55 फीसदी एक्सप्रेसवे यूपी के पास होगा। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, सबसे अधिक मेट्रो सिटी, पहली रैपिड रेल यूपी के पास, 12 लेन का एक्सप्रेसवे (दिल्ली-मेरठ के बीच) यूपी के पास है। यह डबल इंजन सरकार की ताकत है।

*हमने किया इनलैंड वॉटरवे अथॉरिटी का गठन* 

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमने इनलैंड वॉटरवे अथॉरिटी का गठन किया है। जो बलिया से अयोध्या के बीच, काशी से प्रयागराजा के बीच भी वाटरवे की संभावना को तेज गति से आगे बढ़ा सके। इस बजट में भी नए एक्सप्रेसवे की घोषणा व धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद होते हुए जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेसवे के लिए धनराशि दी है। गंगा एक्सप्रेसवे को मीरजापुर (मां विंध्यवासिनी धाम) से होते हुए भदोही, काशी चंदौली होते हुए गाजीपुर को जोड़ने, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चंदौली व सोनभद्र शक्तिनगर तक जोड़ने, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से चित्रकूट तक बुंदलेखंड एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने और गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार के बीच में गंगा के पैरलल, अलाइनमेंट तय होने के बाद हमारी इच्छा है कि इसमें शुकतीर्थ व भुगृकुटि भी शामिल हैं। यह दोनों हमारे पौराणिक तीर्थ हैं। भारत की विरासत के प्रतीक हैं, लेकिन अलाइनमेंट व एनजीटी की क्लीयरसेंट मिलने के बाद ही यह निर्भर करेगा। कनेक्टिविटी को हरिद्वार तक पहुंचाने की भी इच्छा है। राज्य सरकार ने प्रयागराज में दो-दो पुल (नैनी में सिग्नेचर पुल व शास्त्री पुल के पैरलल) बनाने के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की है।