Lucknow: एयरपोर्ट सुरक्षा में सेंध? LDA ने जारी किए 15 इमारतों को नोटिस, जल्द होगी कार्रवाई

airport zone illegal buildings: लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनी ऊंची इमारतों पर अब गिरेगी गाज! सुरक्षा के लिए ऊपरी मंजिलें तोड़ी जाएंगी। जानिए क्या है पूरा मामला।

Lucknow LDA action on buildings: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास बनी ऊंची इमारतें अब सुरक्षा के लिहाज़ से खतरा बन गई हैं। हवाई यातायात में बाधा बन रहीं इन इमारतों की ऊपरी मंजिलें अब तोड़ी जाएंगी। एलडीए, जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधन ने संयुक्त सर्वेक्षण के बाद बड़ा निर्णय लिया है।

15 इमारतें चिन्हित, हवाई सुरक्षा में बाधा

हवाई अड्डे के नजदीक कुल 15 ऐसी इमारतों को चिन्हित किया गया है, जिनकी ऊंचाई निर्धारित सीमा से अधिक है। ये सभी इमारतें डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) के मानकों का उल्लंघन करती हैं। इन इमारतों की ऊपरी मंजिलें अब जल्द ही ध्वस्त की जाएंगी।

क्या कहता है निर्माण का नियम?

एयरपोर्ट के 100 मीटर के भीतर किसी भी तरह के निर्माण पर पूरी तरह रोक है।

• 101-200 मीटर में सिर्फ एक मंजिल 
• 201-300 मीटर में अधिकतम दो मंजिल 
• साथ ही कुल ऊंचाई 11 मीटर से अधिक नहीं हो सकती।

इन नियमों की अनदेखी कर कई बिल्डरों ने ऊंची इमारतें बना डालीं, जो अब उड़ानों के लिए खतरा बन चुकी हैं।

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पहले भी हुई थी जांच, लेकिन कार्रवाई नहीं

पहले एक तीन सदस्यीय समिति ने इन इमारतों का सर्वेक्षण कर एलडीए और प्रशासन को रिपोर्ट सौंपी थी। तब इमारतों को नोटिस जरूर दिए गए थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब अहमदाबाद में हाल ही में हुई विमान दुर्घटना के बाद प्रशासन फिर सतर्क हुआ है।

अब नहीं बच पाएंगे अवैध निर्माण

एलडीए और प्रशासन का कहना है कि इस बार कार्रवाई हर हाल में होगी। जो भी इमारत डीजीसीए के मानकों का उल्लंघन करती मिली है, उसे तय समय सीमा के भीतर दुरुस्त करना होगा, नहीं तो अवैध हिस्से को प्रशासन खुद गिरा देगा।

हवाई अड्डा प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि हवाई यातायात में किसी भी प्रकार की रुकावट या खतरे को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए तय दिशा-निर्देशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।

जल्द शुरू होगी तोड़फोड़ की कार्रवाई

प्रशासन अब उन 15 इमारतों की ऊपरी मंजिलों को तोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं और प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जो भवन मालिक स्वयं कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।

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