लखनऊ में मिलेगा सस्ते दामों पर अपना घर, LDA शुरू करने जा रहा वरुण विहार योजना

Published : Sep 15, 2025, 04:43 PM IST
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सार

Lucknow Varun Vihar Housing Scheme: लखनऊ विकास प्राधिकरण वरुण विहार योजना के तहत 15 हजार से अधिक रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट, 300 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क और आईएसबीटी विकसित करेगा। योजना से 3 लाख से ज्यादा लोगों को आवास व रोजगार मिलेगा।

LDA New Housing Scheme: अगर आप भी राजधानी लखनऊ में अपनी ही जमीन पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने वरुण विहार योजना के तहत शहर के विकास का नया खाका तैयार कर लिया है। इस योजना में न केवल 15 हजार से अधिक रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे, बल्कि इसके साथ ही 300 एकड़ क्षेत्रफल में एक विशाल लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर भी विकसित होगा।

5,610 एकड़ में फैलेगी वरुण विहार योजना

यह महत्वाकांक्षी योजना आगरा एक्सप्रेस-वे और किसान पथ से सीधे जुड़ी होगी। 5,610 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाली इस योजना के लिए सदर और सरोजनीनगर तहसील के कई गांवों की भूमि चिन्हित की गई है। इसमें भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ, मदारपुर, इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा और दोना जैसे गांव शामिल हैं। इस योजना से करीब 3 लाख से अधिक लोगों को आवासीय सुविधा मिलेगी, साथ ही उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।

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ग्रीन बेल्ट और गोल्फ कोर्स से बढ़ेगी खूबसूरती

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी दी कि योजना में 15 हजार से अधिक आवासीय, व्यावसायिक और ग्रुप हाउसिंग भूखंड तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही लगभग 800 एकड़ क्षेत्रफल में ग्रीन बेल्ट, पार्क और वॉटर बॉडीज विकसित की जाएंगी। योजना में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स और सेंट्रल पार्क भी होगा, जो इसे राजधानी का आकर्षण बनाएगा।

बनेगा आईएसबीटी और 25 सेक्टर

वरुण विहार योजना में कुल 25 सेक्टर बनाए जाएंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ग्रिड रोड, भूमिगत केबल लाइन और अन्य आधुनिक सुविधाएँ होंगी। यातायात को और बेहतर बनाने के लिए आईएसबीटी (इंटर स्टेट बस टर्मिनल) भी प्रस्तावित है।

किसानों से सहमति पर खरीदी जा रही जमीन

इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए एलडीए किसानों से सहमति आधारित भूमि क्रय कर रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना के लागू होने से न केवल आवासीय संकट कम होगा, बल्कि रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सामने आएंगे।

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