संभल: सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अर्जी पर SC में आज सुनवाई, प्रशासन अलर्ट
संभल/नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुआ विवाद काफी बढ़ गया है। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर कोर्ट 29 नवंबर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इसी बीच, मस्जिद में आज जुमे की नमाज भी होगी, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
बाहरी ताकतों को घुसने से रोकने के लिए संभल में 16 कंपनियां तैनात
मुरादाबाद मंडल के पुलिस कमिश्नर आंजनेय सिंह ने लोगों से अपनी-अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए कहा है। कमिश्नर ने कहा है कि तमाम लोग कोशिश करें कि जुमे की नमाज अपने-अपने घरों की नजदीकी मस्जिदों में ही पढ़ें। कमिश्नर के मुताबिक, संभल में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। कई संवेदनशील जगहों पर भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। हमारी पूरी कोशिश है कि बाहरी ताकतों को घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 16 कंपनियां बाहर से बुलाई गई हैं।
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जामा मस्जिद आने वालों के आधार चेक किए जाएंगे
पुलिस कमिश्नर आंजनेय सिंह के मुताबिक, इंटरनेट पर बैन रहेगा। इसके साथ ही तमाम लोगों से अपील की गई है कि बाहरी लोग जामा मस्जिद में न आएं तो बेहतर है। वे अपने घर के आसपास की मस्जिदों में ही जुमे की नमाज अदा करें। उन्होंने कहा- हमने थ्री लेयर की सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। जो लोग यहां आएंगे उनके आधार कार्ड की जांच होगी।
क्या है संभल मस्जिद विवाद?
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां हरिहर मंदिर है। इसे लेकर सीनियर वकील हरिशंकर जैन समेत 8 लोगों ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) में याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का आदेश दिया। कोर्ट ने इस सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर तक पेश करने के लिए कहा। पहला सर्वे 19 नवंबर को हुआ, लेकिन अंधेरा होने की वजह से इसे रोकना पड़ा। बाद में सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की अगुवाई में रविवार 24 नवंबर की सुबह टीम पहुंची। सर्वे के दौरान मस्जिद के आसपास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और पथराव करने लगी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े।
संभल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए आयोग गठित
बता दें कि संभल हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। इसके तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में गठित आयोग 2 महीने में जांच पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा।
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