योगी सरकार की नीतियों से UP की बैंकिंग व्यवस्था में जबरदस्त सुधार!

Yogi Government Financial Inclusion : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वित्तीय समावेशन नीति से बैंकों का नेटवर्क मजबूत हुआ है। जमा और ऋण दोनों में वृद्धि, सीडी रेशियो में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है।

Uttar Pradesh Banking Growth : उत्तर प्रदेश की बैंकिंग प्रणाली लगातार मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू वित्तीय समावेशन नीतियों और सरकारी योजनाओं को बैंकों से जोड़ने की रणनीति ने आमजन का बैंकिंग पर विश्वास बढ़ाया है। अब बैंकों का नेटवर्क सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं, बल्कि कस्बों और गांवों तक भी फैल चुका है। जून 2025 के आंकड़े इस मजबूती को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं।

जमा और ऋण वितरण में क्यों आई बढ़त?

जून 2025 तक प्रदेश में बैंकों की जमा राशि ₹1.86 लाख करोड़ की वृद्धि के साथ 19.39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो जून 2024 की तुलना में 10.60% अधिक है। वहीं, ऋण वितरण में भी ₹0.93 लाख करोड़ (8.79%) की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई, कुल राशि 11.45 लाख करोड़ रुपए रही। यह संकेत है कि निवेश और क्रेडिट का माहौल लगातार बेहतर हो रहा है।

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सीडी रेशियो में सुधार क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रदेश का सीडी रेशियो मार्च 2025 में 59.04% था, जो जून 2025 में 59.05% पर स्थिर रहा। यह स्थिरता संतुलित बैंकिंग प्रणाली का संकेत देती है। जिलावार आंकड़े भी बताते हैं कि कई जिलों में सीडी रेशियो में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 80% से अधिक सीडी रेशियो वाले जिलों की संख्या बढ़ी है, जबकि 40% से कम वाले जिलों की संख्या केवल 6 रह गई है।

ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग विस्तार

2014 की तुलना में अब अधिक जिलों में बैंकिंग गतिविधियां विस्तृत हुई हैं। 60% से 80% सीडी रेशियो वाले जिलों की संख्या 21 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ है और स्थानीय क्रेडिट जरूरतों की पूर्ति हो रही है।

सरकार और बैंकों के समन्वय का नतीजा

विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव सरकारी प्रयासों और बैंकिंग संस्थानों के मजबूत समन्वय का परिणाम है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया से वित्तीय सहयोग, ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) अभियान और डिजिटलीकरण की पहल ने बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया है। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश न केवल कृषि प्रधान राज्य, बल्कि आर्थिक और वित्तीय रूप से भी सशक्त राज्य के रूप में उभर रहा है।

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