'2017 से पहले नीलाम होती थीं सरकारी नौकरियां' समाजवादी पार्टी के वार पर CM योगी आदित्यनाथ का पलटवार

CM Yogi Adityanath slams Samajwadi Party: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि 2017 से पहले सरकारी नौकरियां नीलाम होती थीं। उन्होंने कहा कि अब योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं।

अंबेडकर नगर(एएनआई): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में ये नौकरियां नीलाम की जाती थीं। अंबेडकर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "2017 से पहले यहां सरकारी नौकरियां पिछली सरकार के तहत नीलाम की जाती थीं। इसमें एक परिवार की बड़ी भागीदारी थी। पूरा राज्य यह नाटक देख रहा था। लेकिन अब योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं।"

मुख्यमंत्री ने 1,184 करोड़ रुपये की 194 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, "'मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना' के तहत वितरित किए जा रहे 500 करोड़ रुपये से कुल 11,690 किसान परिवारों को लाभ होगा। इस साल, आपदाओं से प्रभावित किसानों के सभी परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार से 5 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। आज यह राशि ऐसे सभी 431 परिवारों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।" 

इससे पहले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 सिविल पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 60,000 से अधिक युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न अंग बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी।

अमित शाह ने कहा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश पुलिस एक बार फिर नई ऊंचाइयों को हासिल करने की राह पर आगे बढ़ने लगी।
उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 67 जिलों में आयोजित की गई थी। हर दिन दो पालियों में आयोजित होने वाली यह परीक्षा 1,174 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसका उद्देश्य 60,000 से अधिक रिक्तियों को भरना था। (एएनआई)