यूपी के शहरों में बड़ा बदलाव! योगी सरकार ने शुरू की मलिन बस्तियों के कायाकल्प की योजना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की बैठक में कहा कि मलिन बस्तियों के कायाकल्प और जल निकासी सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्मार्ट सिटी योजनाओं को राजस्व वृद्धि से जोड़ें और बिना अनुमति कॉलोनियों पर सख्त रोक लगाएं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया, “विकास की तस्वीर सिर्फ नक्शों पर नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए।” उन्होंने कहा कि शहरों का विकास योजनाबद्ध ढंग से किया जाए, ताकि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता, पेयजल, सड़क और रोशनी जैसी मूलभूत सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें।

मलिन बस्तियों में अब मिलेगा हर सुविधा का अधिकार

मुख्यमंत्री ने मलिन बस्तियों के कायाकल्प पर विशेष जोर देते हुए कहा कि यहां साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, सड़क कनेक्टिविटी, कूड़ा कलेक्शन और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर निकाय स्वयं इन बस्तियों के विकास की जिम्मेदारी लें, ठेकेदारों पर निर्भरता कम करें और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग करें।

योगी ने कहा कि प्रत्येक मलिन बस्ती में पर्याप्त सामुदायिक शौचालय बनाए जाएं और उनकी साफ-सफाई की जिम्मेदारी ठोस रूप से तय हो। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निकायों में हाल ही में जुड़े नए इलाकों और गांवों को भी सुविधाओं से वंचित न रखा जाए।

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जल निकासी और स्वच्छता देंगे शहरों को नई राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक और सशक्त बनाना होगा ताकि भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या खत्म हो सके। उन्होंने आदेश दिया कि सभी नगर निगम और नगर पालिका स्तर पर ड्रेनेज सुधार कार्य की नियमित निगरानी हो।

स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ठोस और गीले कचरे को अलग-अलग करने के लिए नियमित जनजागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा, “शहर तभी स्मार्ट बनेंगे जब वे स्वच्छ और सुव्यवस्थित होंगे।”

स्मार्ट सिटी की योजनाओं से बढ़ेगा विकास और राजस्व

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स ऐसे तैयार किए जाएं जो शहरों के समग्र विकास के साथ राजस्व बढ़ाने में भी सहायक हों। उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, रेस्टोरेंट और ऑडिटोरियम जैसे प्रोजेक्ट्स को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि निजी निवेश बढ़े और जनता को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

अवैध कॉलोनियों पर लगेगी सख्त रोक

योगी आदित्यनाथ ने बिना मानक और नगर निकाय की अनुमति के विकसित हो रही कॉलोनियों और बस्तियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरों की नियोजित संरचना को बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई तय होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर विकास विभाग की सभी योजनाओं की साप्ताहिक मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि “योजनाएं जनता के हित के लिए हैं, इसलिए परिणाम धरातल पर दिखने चाहिए, न कि केवल रिपोर्टों में।”

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