
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समय पर लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सरकारी खरीद केंद्रों के माध्यम से धान और बाजरा की तेजी से खरीद की जा रही है। साथ ही किसानों को तय समय पर भुगतान देने की व्यवस्था भी मजबूत की गई है। विपणन सत्र 2025-26 में किसानों को पिछली बार की तुलना में अधिक भुगतान किया गया है।
योगी सरकार के निर्देश पर धान किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की व्यवस्था लागू है। इस बार धान खरीद और भुगतान दोनों में बढ़ोतरी हुई है। 2025-26 में 19 नवंबर तक सरकार ने धान किसानों को 852.24 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। पिछले सत्र 2024-25 में इसी तारीख तक 848.19 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। यह वृद्धि बताती है कि सरकार लगातार किसानों को बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
खाद्य एवं रसद विभाग के अनुसार, इस वर्ष अब तक 70 हजार से अधिक किसानों से 4.12 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। धान बेचने के लिए 4,40,318 किसानों ने पंजीकरण कराया है। धान खरीद के लिए इस वर्ष 4171 क्रय केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे किसानों को नजदीक में ही सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
श्रीअन्न को बढ़ावा देने वाली सरकार की नीतियाँ बाजरा उत्पादक किसानों के लिए भी लाभकारी साबित हो रही हैं। 2024-25 में 19 नवंबर तक जहाँ बाजरा किसानों को 56.28 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था, वहीं इस वर्ष 2025-26 में यही आंकड़ा बढ़कर 168.39 करोड़ रुपये पहुँच गया है। बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2775 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। बाजरा की खरीद उत्तर प्रदेश के केवल 33 जिलों में हो रही है।
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