UP Investment News: योगी सरकार का बड़ा फैसला, 8 लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट से ₹800 करोड़ निवेश और रोजगार बढ़ेगा

उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। ₹800 करोड़ निवेश से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब ₹800 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है।

वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 से बढ़ा निवेशकों का भरोसा

राज्य सरकार की उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के तहत निवेशकों को निजी भूमि पर लॉजिस्टिक्स और भंडारण इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस नीति के कारण निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और प्रदेश में निवेश का माहौल मजबूत हो रहा है।

8 नई परियोजनाएं: साइलो, वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स हब

मंजूर की गई 8 परियोजनाओं में 5 साइलो, 2 वेयरहाउसिंग यूनिट और 1 लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट शामिल हैं। ये परियोजनाएं उन्नाव, औरैया, बलरामपुर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ जैसे जिलों में स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के तहत लगभग 110 एकड़ क्षेत्र में विकास होगा, जिससे कृषि और औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी और स्टोरेज क्षमता में सुधार आएगा।

61 परियोजनाओं को मंजूरी, ₹12,900 करोड़ से अधिक निवेश

इन नई परियोजनाओं के साथ अब तक यूपीसीडा द्वारा वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 और पीआईपी नीति के तहत कुल 61 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। ये परियोजनाएं करीब 810 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएंगी, जिनमें ₹12,900 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इससे अनाज के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और रोजगार सृजन पर जोर

राज्य सरकार का फोकस मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, वेयरहाउस क्लस्टर, कोल्ड चेन और आधुनिक वितरण केंद्रों के विकास पर है। इन परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पारदर्शी व्यवस्था

उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को लगातार बेहतर बना रही है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी प्रोत्साहन योजनाएं निवेशकों तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचें। सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना ही नहीं, बल्कि उन्हें जमीन पर सफलतापूर्वक लागू करना भी है।