थारू जनजाति की किस्मत बदली! योगी सरकार की योजना ने बना दिया करोड़ों का बाजार

उत्तर प्रदेश में ODOP और MSME योजनाओं ने थारू जनजाति के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और वित्तीय सहायता से उनके परंपरागत उत्पाद वैश्विक बाजारों तक पहुंच रहे हैं और रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास की नई कहानी उन हाथों से लिखी जा रही है, जो अब तक हाशिए पर खड़े थे। जंगलों के बीच बसे थारू जनजाति के लोग, जो सदियों से परंपरागत कारीगरी को जीवित रखे हुए हैं, अब राज्य की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सपने में सहभागी बन रहे हैं। प्रदेश सरकार की ODOP और MSME जैसी योजनाएं न केवल इन समुदायों की पहचान को मजबूती दे रही हैं, बल्कि उन्हें अपने हुनर को बाजार तक पहुँचाने की नई उड़ान भी दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच स्पष्ट है, विकास का कोई भी कदम तब तक पूरा नहीं, जब तक हर समुदाय उसकी भागीदारी महसूस न करे।

उत्तर प्रदेश में जनजाति समुदाय के सशक्तिकरण पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान प्रदेश के जनजाति समुदायों, विशेषकर थारू जनजाति, के आर्थिक उत्थान पर केंद्रित है। प्रदेश में थारू जनजाति के लिए 350 से अधिक स्व-सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनके माध्यम से लोगों को व्यापार और स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की ओर से छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए 1.50 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जा रही है, जिससे थारू समाज के लोग आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी पारंपरिक कला को रोजगार का सशक्त माध्यम बना सकें।

यह भी पढ़ें: UP : पत्नी-बेटा और बेटी-दामाद कोई नहीं बचा, 7 लोगों की चिता को कैसे आग लगाऊं

थारू जनजाति बन रही है आर्थिक रूप से सशक्त

थारू जनजाति मुख्य रूप से गोरखपुर, महराजगंज, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में निवास करती है। ये लोग काष्ठशिल्प और बांस से बने उत्पादों के निर्माण में विशेष दक्षता रखते हैं।

लखीमपुर खीरी के पलिया ब्लॉक में फॉरेस्ट एंड डेवलपमेंट रिलेटेड वैल्यू चेन कंपनी थारू कारीगरों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रही है। इस प्रयास से न केवल उत्पादों की पहुँच बढ़ी है, बल्कि जनजाति समुदाय में आर्थिक आत्मविश्वास भी विकसित हुआ है।

ODOP योजना से जनजाति समुदाय को नई दिशा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वपूर्ण योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) ने प्रदेश के परंपरागत और वंचित समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

• 2018 से अब तक ODOP ने 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है।
• उत्तर प्रदेश का निर्यात 80,000 करोड़ से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है।

इन उपलब्धियों का सीधा लाभ जनजाति समुदाय को मिल रहा है, जो अब अपने पारंपरिक कौशल को ब्रांडिंग, फाइनेंसिंग और आधुनिक मार्केटिंग के सहारे वैश्विक बाजारों तक पहुँचा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल मार्केटिंग ने थारू समाज के उत्पादों को नई पहचान दी है, जिससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं।

MSME से बढ़े रोजगार के अवसर

देश में सर्वाधिक MSME इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में हैं। मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों से आज प्रदेश में 96 लाख से अधिक लघु और मध्यम उद्योग इकाइयाँ रोजगार दे रही हैं।

• 27,000 से ज्यादा ग्रामीण और अर्ध-शहरी फैक्ट्रियाँ
• 11 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 19 जिलों के 6 रोजगार जोन

इन सभी ने आर्थिक गतिविधियों को नया बल दिया है। MSME की यह संरचना कमजोर और हाशिए पर रहे वर्गों को आय और सम्मानजनक रोजगार का अवसर दे रही है।

सबकी भागीदारी, सबका विकास

थारू जनजाति को आर्थिक मुख्यधारा में जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार का प्रयास दिखाता है कि विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि उन समुदायों तक पहुँचना चाहिए जो अब तक अनदेखे रहे। ODOP और MSME की नीतियों ने यह साबित कर दिया है कि यदि दिशा और समर्थन सही हो, तो परंपरागत कौशल भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। जनजाति समुदाय की बढ़ती भागीदारी यह संदेश देती है कि उत्तर प्रदेश का वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी का लक्ष्य सिर्फ सरकार का नहीं, बल्कि हर नागरिक का साझा सपना है।

यह भी पढ़ें: बरेली: नई शादी… और अचानक मौत! नवविवाहिता का शव तालाब में मिलने से सनसनी