योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला! अब हर भर्ती होगी पारदर्शी, बनेगा नया ‘आउटसोर्सिंग निगम’

Yogi Cabinet decision: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने ‘आउटसोर्सिंग निगम’ के गठन को मंजूरी दी है। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संगठित होगी, साथ ही युवाओं को नए रोजगार अवसर भी मिलेंगे।

UP Outsourcing Nigam: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लंबे समय से आउटसोर्सिंग एजेंसियों की अनियमितताओं को लेकर उठ रही शिकायतों के बीच सरकार ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह निगम न केवल भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा, बल्कि कर्मचारियों को समय पर पूरा मानदेय, पीएफ और ईएसआई का लाभ भी सुनिश्चित करेगा।

क्यों जरूरी था निगम का गठन

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्षों से राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को एजेंसियों द्वारा पूर्ण मानदेय और सुविधाएँ नहीं मिल पा रही थीं। कई बार ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान भी रोक लिया जाता था। इन अनियमितताओं को समाप्त करने और कर्मचारियों को उनका हक दिलाने के लिए निगम का गठन किया गया है।

यह भी पढ़ें: स्मार्ट क्लास से लेकर ओपन जिम तक! देखिए कैसे बदल गए यूपी के स्कूल

जानिए नई व्यवस्था ऐसे करेगी काम

• आउटसोर्स एजेंसियों का चयन अब विभाग नहीं बल्कि निगम करेगा, और यह प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम से होगी।
• कर्मचारियों को ₹16,000 से ₹20,000 प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
• वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सीधे बैंक खाते में जाएगा।
• ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान सीधे कर्मचारियों के खातों में जाएगा।
• चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल होंगे ताकि योग्य उम्मीदवार चुने जा सकें।
• कर्मचारी 3 वर्ष तक सेवा दे सकेंगे।

सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण

नई व्यवस्था में आरक्षण के प्रावधानों के साथ ही महिलाओं को मातृत्व अवकाश और दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। साथ ही कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और मृत्यु की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता का भी प्रावधान किया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण कैबिनेट निर्णय भी हुए

कानपुर और लखनऊ में ई-बसें

योगी सरकार ने नगरीय परिवहन को आधुनिक बनाने के लिए लखनऊ और कानपुर में ई-बसों को नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर चलाने का फैसला लिया है। यह मॉडल सरकारी बोझ कम करेगा और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाएगा।

निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30

प्रदेश को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दी गई। इसमें डिजिटल तकनीक, अवसंरचना और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

शाहजहांपुर में नया विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी है, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा।

यह भी पढ़ें: यूपी की 3 यूनिवर्सिटी में नौकरी ही नौकरी! 948 पदों पर भर्ती का बड़ा ऐलान