2027 से पहले यूपी में आरक्षण की सियासत गरम, अखिलेश ने खोल दी ‘PDA लूट’ की फाइल

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सरकारी भर्तियों में OBC, SC और ST के साथ लूट का आरोप लगाते हुए BJP सरकार को PDA विरोधी बताया है। जानिए पूरा विवाद।

यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण एक बार फिर केंद्र में आ गया है। समाजवादी पार्टी ने सरकारी नौकरियों में OBC, SC और ST वर्ग के साथ कथित अन्याय को बड़ा मुद्दा बनाते हुए योगी सरकार पर सीधा हमला बोला है। सपा का आरोप है कि भर्तियों में आरक्षण नियमों को जानबूझकर कमजोर किया गया और PDA समाज का हक छीना गया।

अखिलेश यादव का BJP पर सीधा आरोप

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को आरक्षण और PDA विरोधी करार दिया है। उनका दावा है कि पिछले पांच वर्षों में यूपी की सरकारी भर्तियों में सुनियोजित तरीके से आरक्षित वर्गों को नुकसान पहुंचाया गया। अखिलेश ने कहा कि NFS (नॉट फाउंड सूटेबल) जैसे अवैध फॉर्मूले का इस्तेमाल कर योग्य उम्मीदवारों को बाहर किया गया और जब गड़बड़ियां सामने आईं तो सरकार ने केवल दिखावटी कमेटियां बनाकर मामले को दबाने की कोशिश की।

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‘उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट’ पोस्टर में क्या है दावा

अखिलेश यादव ने अपने X पोस्ट के साथ ‘उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट’ शीर्षक वाला एक पोस्टर साझा किया है। इसमें चार बड़ी भर्तियों का हवाला देते हुए 30 हजार से ज्यादा PDA पदों की लूट का दावा किया गया है।

• 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (2019): 34500 आरक्षित पदों की जगह केवल 5161 पद, 29339 पदों की कथित लूट।
• बांदा कृषि विश्वविद्यालय भर्ती (2021): 8 आरक्षित पदों की जगह सिर्फ 2 पद।
• लखीमपुर सहकारी बैंक भर्ती (2023): 14 आरक्षित पदों में से 8 ही दिए गए।
• राजस्व लेखपाल भर्ती (2025): 3997 आरक्षित पदों की जगह 3037 पद, 960 पदों की कमी का दावा।

लेखपाल भर्ती पर CM योगी का हस्तक्षेप

लेखपाल भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व परिषद को कड़ी चेतावनी दी। सीएम के निर्देश पर जिलावार रिक्तियों की दोबारा समीक्षा शुरू की गई है। योगी ने स्पष्ट किया है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के आरक्षण नियमों का शत-प्रतिशत पालन अनिवार्य है और किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

सरकार बनाम सपा: आरोप–प्रत्यारोप तेज

जहां सपा नेता अदालत और सड़कों पर संघर्ष का ऐलान कर चुके हैं, वहीं सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार में आरक्षण का पालन पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। उन्होंने दावा किया कि मंत्रिमंडल में 19 OBC मंत्री हैं और सरकार 27 फीसदी से अधिक ओबीसी आरक्षण दे रही है। खन्ना ने सपा पर जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित शिक्षक भर्ती मामला

69000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इस पर भी OBC आरक्षण के पालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। सपा के कई विधायक, जिनमें लालजी वर्मा, संग्राम यादव और मनोज सिंह काका शामिल हैं, लगातार विधानसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

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