UP Rojgar Mahakumbh 2025: युवाओं के लिए लाखों नौकरी के मौके, जानें पूरी डिटेल!

UP Rojgar Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए महाकुंभ का आयोजन कर रही है। इसमें न्यूनतम वेतन गारंटी के साथ सरकारी व निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर मिलेंगे। योगी सरकार का यह कदम लाखों बेरोजगारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा

Yogi Adityanath Employment Scheme: उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्य का हर युवा सम्मानजनक नौकरी और न्यूनतम वेतन की गारंटी के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 का शुभारंभ करते हुए युवाओं के लिए यह बड़ा एलान किया।

कंपनियों के अतिरिक्त चार्जेज उठाएगी सरकार

सीएम योगी ने कहा कि कोई भी कंपनी कर्मचारी का शोषण नहीं कर पाएगी। न्यूनतम वेतन तो कंपनियां देंगी ही, लेकिन उससे ऊपर के अतिरिक्त चार्जेज सरकार खुद वहन करेगी। इससे न सिर्फ नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि युवा अपने अधिकारों के प्रति और सशक्त होंगे।

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यूपी बना रोजगार की नई राजधानी

मुख्यमंत्री ने कहा कि “जो प्रदेश कभी रोजगार के लिए पलायन करता था, आज वहीं रोजगार उपलब्ध करा रहा है।”

• 8.5 लाख युवाओं को 8 सालों में मिली सरकारी नौकरी
• 96 लाख MSME यूनिट्स से रोजगार सृजन
• 70,000 से अधिक युवाओं ने सीएम युवा उद्यमी स्कीम से शुरू किए अपने उद्यम

ODOP और MSME ने दी नई पहचान

“एक जिला एक उत्पाद योजना” के जरिए परंपरागत उद्यमों को नई पहचान मिली है। एमएसएमई सेक्टर में लाखों यूनिट्स ने न सिर्फ रोजगार दिया बल्कि प्रवासी कामगारों को भी आत्मनिर्भर बनाया।

कारीगरों और युवाओं के लिए नई योजनाएं

• विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजना से परंपरागत कामगारों को मुफ्त टूलकिट और ट्रेनिंग
• सीएम युवा उद्यमी स्कीम से युवाओं को बिना गारंटी, ब्याजमुक्त ऋण
• UP Startup Mission और Skill Development Mission से युवाओं को AI, रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण

निवेश और सुरक्षा दोनों पर फोकस

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की Zero Tolerance नीति से अपराध कम हुए हैं और यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। अब तक 15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश ज़मीनी स्तर पर उतरे हैं, जिससे 60 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है।

श्रमिकों की सुरक्षा है प्राथमिकता

सीएम ने साफ कहा कि किसी भी आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए श्रमिकों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। उनका वेतन तय समय पर मिलेगा, और अतिरिक्त चार्जेज की जिम्मेदारी सरकार पर होगी।

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