यूपी में इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति! सीएम योगी ने दिए ऐसे निर्देश जो बदल देंगे इंडस्ट्री का भविष्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टार्टअप संस्कृति, आईटी-आईटीईएस सेक्टर, सेमीकंडक्टर परियोजनाओं और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को तेजी देने के निर्देश दिए। निवेशकों को इंसेंटिव समय पर मिले, युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण मिले और नए लैंड बैंक विकसित किए जाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति लगातार आगे बढ़ रही है। इसे और सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण, परीक्षण और मार्केट लिंकेज जैसी सभी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीक आधारित नई अर्थव्यवस्था से जोड़ना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

आईटी-आईटीयस सेक्टर में युवाओं की भागीदारी बढ़े

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आईटी और आईटीईएस सेक्टर में युवाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी बढ़ाई जाए। इसके लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जाएं और इयान रियलिटी जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग बढ़ाया जाए।

निवेशकों को इंसेंटिव के लिए इंतजार न करना पड़े

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि आईटी-आईटीईएस सेक्टर से जुड़े निवेशकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध अनुमति प्रणाली उपलब्ध कराई जाए। पात्र निवेशकों को प्रोत्साहन राशि के लिए प्रतीक्षा न करनी पड़े, इसके लिए विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तेज प्रगति

मुख्यमंत्री ने बताया कि सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डाटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार मजबूत स्थिति में पहुंच रहा है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक परियोजना स्वीकृत हो चुकी है और दो नई परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से लगातार संवाद बनाए रखा जा रहा है।

नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा में नए लैंड बैंक विकसित हों

उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ाने और उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा में नए लैंड बैंक विकसित किए जाएं।

8 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

बैठक में बताया गया कि 2017–18 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात ₹3,862 करोड़ था, जो 2024–25 में बढ़कर ₹44,744 करोड़ हो गया।

इसी अवधि में आईटी निर्यात ₹55,711 करोड़ से बढ़कर ₹82,055 करोड़ तक पहुंच गया।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 67 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें ₹15,477 करोड़ का संभावित निवेश और 1,48,710 रोजगार की संभावना है। अब तक ₹430 करोड़ प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा चुकी है, और मार्च 2026 तक 25 और प्रस्ताव आगे बढ़ने की उम्मीद है।

डाटा सेंटर सेक्टर में ₹21,342 करोड़ का निवेश

डाटा सेंटर नीति के तहत हीरानंदानी ग्रुप, NTT ग्लोबल, Web Werks, अडाणी एंटरप्राइजेज और ST टेलीमीडिया जैसी कंपनियों ने कुल ₹21,342 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। इससे लगभग 10,000 नए रोजगार बन रहे हैं।

स्टार्टअप नीति के तहत तेजी से प्रगति

• स्टार्टअप नीति के अंतर्गत भी लगातार प्रगति दर्ज की गई है।
• वर्ष 2021–22 में जहां ₹274 लाख की राशि स्टार्टअप प्रोत्साहन के लिए जारी की गई थी, वहीं जनवरी 2025 तक यह बढ़कर ₹2,600 लाख हो गई है।
• मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप फंड के प्रभावी उपयोग और इसकी मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए।