
UP Government Zero Poverty Initiative: क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ कुछ वर्षों में एक राज्य में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आ सकते हैं? उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में सरकार की आठ साल की उपलब्धियों का ऐसा ब्यौरा पेश किया, जिसने विकास की रफ्तार और बदलाव की तस्वीर दोनों को सामने रख दिया।
सीएम योगी ने बताया कि बीते आठ वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब ‘जीरो पावर्टी अभियान’ के तहत 14 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया है और इनकी फैमिली आईडी भी बन चुकी है। इसका उद्देश्य है कि कोई भी परिवार बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे।
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कृषि क्षेत्र में कौशांबी, चंदौली, सहारनपुर, लखनऊ, हापुड़ और कुशीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना भी हो रही है। वहीं, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुशीनगर में तेजी से बन रहा है।शहरी कनेक्टिविटी में भी बड़ा बदलाव आया है, 2017 से पहले जहां प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, अब 22 हो चुके हैं, जिनमें 7 चालू, 5 निर्माणाधीन और 10 प्रस्तावित हैं। दादरी में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब और ईस्टर्न-वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जंक्शन से औद्योगिक विकास को नई दिशा मिल रही है।
काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम, ब्रज तीर्थ विकास परिषद और विन्ध्यवासिनी धाम जैसे स्थलों का कायाकल्प करके धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया गया है। सीएम के मुताबिक, महाकुंभ जैसे आयोजनों में करोड़ों श्रद्धालुओं की भागीदारी ने न सिर्फ धार्मिक महत्व बढ़ाया बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया।
1947 से 2017 तक अपराध और असुरक्षा की छाया में जीते प्रदेश ने अब कानून-व्यवस्था के नए मॉडल की पहचान बनाई है। 2.19 लाख से अधिक पुलिस भर्तियां, साइबर क्राइम पर रोक के लिए 75 जिलों में साइबर थाने और अपराध दर में बड़ी गिरावट—डकैती में 94%, लूट में 82%, हत्या में 47%-ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं, बल्कि नागरिकों के भरोसे का प्रमाण हैं।
सरकार ने ‘विज़न डॉक्यूमेंट 2047’ में लक्ष्य रखा है कि 2030 तक यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाया जाए और अगले पांच वर्षों में विकास दर 20% तक पहुंचाई जाए। इसके लिए कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा सहित 12 प्रमुख सेक्टरों में चरणबद्ध योजना पर काम होगा।
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