IGRS की रिपोर्ट ने खोली पोल: वाराणसी में 25 दरोगा कटघरे में, पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन

वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने IGRS शिकायतों में लापरवाही पाए जाने पर 25 दरोगाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए. कई मामलों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क न होने और गलत रिपोर्ट अपलोड होने से जिले की IGRS रैंकिंग प्रभावित हुई.

वाराणसी की कानून-व्यवस्था पर मंगलवार को एक ऐसा खुलासा हुआ, जिसने पुलिस-जनसंपर्क की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए. कैम्प कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में पता चला कि शिकायतें दर्ज तो हो रही हैं, लेकिन कई मामलों में पुलिस की ओर से न तो शिकायतकर्ताओं से संपर्क किया गया और न ही उनकी बात सुनी गई. यही नहीं, कुछ जांच अधिकारी बिना वादी से बात किए ही रिपोर्ट अपलोड कर देते हैं. आखिर क्यों? क्या जनता की आवाज़ अब पुलिस तक पहुँच ही नहीं रही?

वाराणसी पुलिस कमिश्नर की समीक्षा बैठक में चौंकाने वाले तथ्य

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को जनसुनवाई समाधान प्रणाली (IGRS) की समीक्षा की. बैठक में अक्टूबर माह की रैंकिंग और शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विश्लेषण किया गया. रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया, कई शिकायतों में जांच अधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से एक बार भी संपर्क नहीं किया.

इसके अलावा, पांच से अधिक मामलों में बिना वादी से बात किए ही रिपोर्ट अपलोड कर दी गई, जिससे सिस्टम पर नकारात्मक फीडबैक मिला और जिले की IGRS रैंकिंग गिर गई. पुलिस कमिश्नर ने इसे संवेदनहीनता और पुलिस आचरण के विरुद्ध करार दिया.

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25 दरोगाओं पर कमिश्नर का कड़ा एक्शन

वाराणसी कमिश्नरेट में अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या दरोगा आम लोगों की नहीं सुनते? कमिश्नर को जो जानकारी मिली, उसने इस आशंका को और मजबूत किया.

इसी के बाद पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए 25 उपनिरीक्षकों (दरोगाओं) को चिन्हित किया है, जिन्होंने IGRS शिकायतों पर सही तरीके से काम नहीं किया. इन सभी के खिलाफ तत्काल विभागीय कार्यवाही के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कमिश्नर ने इसे “कर्तव्यहीनता की श्रेणी” में रखते हुए सख्ती से सुधार के आदेश दिए.

क्या है IGRS प्लेटफॉर्म और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (IGRS) उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां नागरिक-

• सरकारी सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं
• शिकायत की स्थिति (Status) ट्रैक कर सकते हैं
• अपडेट और समाधान प्राप्त कर सकते हैं

यह प्लेटफॉर्म कई सेवाओं को एक ही जगह लाता है, जैसे-

• प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन
• स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन
• सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन
• पेंशन, जमीन, राजस्व, और अन्य विभागीय शिकायतें

IGRS का उद्देश्य है कम पेपरवर्क, तेज निस्तारण और पारदर्शिता. लेकिन जब अधिकारी ही शिकायतकर्ता से बात न करें, तो सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

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