गरीबों को गैस रिफिल और जवानों को बस सर्विस फ्री..जानें कैबिनेट के 15 अहम फैसलें

देहरादून। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक जारी रखने का फैसला किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत देना है, जिससे उनके रसोई गैस की चिंता कम हो सके। आइये जानते हैं ऐसे ही 15 महत्वपूर्ण निर्णय जो आम जन के हित में सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं।

उत्तराखंड सरकार के कबिनेट मीटिंग के 15 महत्वपूर्ण निर्णय

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी दी गई है। जिससे प्रदेश के 5 मेधावी छात्र-छात्राओं को ब्रिटेन में पढ़ने का मौका मौका मिलेगा। जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।

2. भारतीय सेना में अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले वीर सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज बस में नि:शुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

3. अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक जारी रखने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इससे गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

4. प्रकाष्ठ प्रजातियों की रायल्टी में संशोधन के लिए IIM काशीपुर के जरिए अध्ययन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5. कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत संचालित विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं के लिए रहने-खाने की व्यवस्था विभाग द्वारा किया जाएगा।

6. उत्तराखण्ड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन किया गया है। अब इसके अंतर्गत आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक मदद भी दी जाएगी। पालतू जानवरों के मारे जाने पर वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल पाएगा। साथ ही उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली के संचालन को मंजूरी मिल गई है।

7. मेडिकल हेल्थ एवं मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेंट के तहत उत्तराखण्ड मेडिकल एजूकेशन डिपार्टमेंट टैक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है। CSSD के पदों के लिए अब पैरामैडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट्स से OT में डिग्री या डिप्लोमा या CSSD में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी दी गई है।

8. कैबिनेट बैठक में नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है।, भले ही उन कर्मचारियों का सर्विस पीरियड 10 साल से कम हो।

9. लोकल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। जिससे 20,000 से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।

10. ITBP की बटालियनों द्वारा मांस के लिए स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुक्कुट और मछली की खरीद करने का निर्णय भी लिया गया है, जिससे स्थानीय किसानों को बेहतर इनकम का अवसर मिलेगा। इसके लिए पांच करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड की भी मंजूरी दी गई है।

11. पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्क्ष भर्ती में अब ग्रेजुएट के साथ ही डिप्लोमाधारी युवाओं के साथ ही बैचलर इन लायब्रेरी साइंस, बैचलर इन लायब्रेरी एंड इंफोरमेंशन साइंस के साथ ही MLib को भी सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

12. उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में संशोधन किया जाएगा। अब सालाना अधिकतम 5 लाख रुपए तक ही GPF में जमा करने की अनुमति दिये जाने को मंजूरी दी गई है।

13. सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर दिये जाने काे मंजूरी दी गई है।

14. उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी मिल गई है। पहले की समयावधि को 6 साल की जगह 9 वर्ष कर दिया गया है।

15. हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भूमि चयन हेतु कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

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