
Uttarakhand Cabinet Decisions: उत्तराखंड की राजनीति में रविवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई इस बैठक में कुल 5 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें सबसे अहम था यूसीसी (UCC) के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ाने का फैसला और अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन का प्रस्ताव।
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि यूसीसी नियमों के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन अब जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। इससे उन जोड़ों को राहत मिलेगी जिन्होंने समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। यह फैसला नागरिकों के लिए प्रशासनिक सहूलियत बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी। इसका मकसद है कि राज्य में ईसाई या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अगर शिक्षण संस्थान खोलते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन इस बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। यह कदम शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और मानकीकरण लाने के लिए उठाया गया है।
उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 19 अगस्त से गैरसैंण में शुरू होगा। कैबिनेट में इस सत्र के लिए प्रस्तावों और विधेयकों पर भी चर्चा हुई। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए हर पहलू पर ध्यान दिया जा रहा है।
यूसीसी रजिस्ट्रेशन की समयसीमा बढ़ने और अल्पसंख्यक शिक्षा बोर्ड के गठन से नागरिकों और शिक्षण संस्थानों को सुविधा और पारदर्शिता मिलेगी। अब सबकी नजरें 19 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर हैं, जिसमें इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा होने वाली है।
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