
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उधमसिंहनगर जिले के नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को लेकर महत्वपूर्ण वित्तीय मंजूरियां दी हैं। नगर पंचायत नानकमत्ता में पानी की निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के लिए ₹96 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर जल निकासी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के साथ नगर की व्यवस्था और स्वरूप को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
इसके साथ ही शहरी विकास विभाग के अंतर्गत कुंभ मेला-2027 से जुड़े कार्यों के लिए भी बड़ी धनराशि जारी करने का रास्ता साफ किया गया है। कुल ₹175 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष पहले चरण में ₹80 करोड़ की धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है।
नानकमत्ता नगर पंचायत में पानी निकासी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹96 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही सौंदर्यीकरण के काम भी किए जाएंगे। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह स्वीकृति नगर क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त होने से बरसात के दौरान पानी जमा होने जैसी स्थानीय समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं, सौंदर्यीकरण के कामों से नगर के सार्वजनिक स्थानों और शहरी वातावरण को बेहतर बनाने पर जोर रहेगा।
शहरी विकास विभाग के तहत कुंभ मेला-2027 की तैयारियों से जुड़े कार्यों के लिए कुल ₹175 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस राशि के सापेक्ष पहले चरण में ₹80 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस धनराशि को स्वीकृति दिए जाने से कुंभ मेला-2027 से जुड़े विकास और शहरी सुविधाओं के कामों को गति मिलने की उम्मीद है। पहले चरण की राशि से प्रस्तावित कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार की इन मंजूरियों में एक तरफ नानकमत्ता जैसे स्थानीय शहरी क्षेत्र की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिया गया है, तो दूसरी ओर कुंभ मेला-2027 जैसे बड़े आयोजन की तैयारियों को भी प्राथमिकता दी गई है। ₹96 लाख की स्थानीय स्वीकृति और ₹80 करोड़ की प्रथम चरण की कुंभ मेला राशि, दोनों ही शहरी विकास से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री स्तर से मिली इन मंजूरियों के बाद संबंधित विभागों और स्थानीय निकायों के स्तर पर स्वीकृत कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।
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