
उत्तराखंड में जनजातीय समाज के विकास के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान और महानायकों के सम्मान को लेकर राज्य सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि खटीमा के जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप और चकराता के जनजातीय आईटीआई का नाम वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखा गया है। सरकार का उद्देश्य जनजातीय समाज की नई पीढ़ी को उनके इतिहास, संघर्ष और गौरवशाली विरासत से जोड़ना है।
देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026 के दौरान मुख्यमंत्री ने जनजातीय युवाओं के रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनकी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को बचाना भी जरूरी है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि जनजातीय समाज के महानायकों को सम्मान देने के उद्देश्य से खटीमा स्थित जनजातीय आईटीआई का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। वहीं, चकराता के जनजातीय आईटीआई को वीर शहीद केसरी चंद के नाम से जाना जाएगा। इस पहल के जरिए सरकार जनजातीय युवाओं को उनके ऐतिहासिक नायकों और उनके योगदान से परिचित कराना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं बनती, बल्कि अपनी विरासत और इतिहास को याद रखना भी उतना ही जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय युवाओं को पढ़ाई के साथ रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से जनजातीय युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि युवा अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर रोजगार हासिल करने के साथ खुद का काम शुरू करने के लिए भी आगे आएं। इसके अलावा, पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।
जनजातीय कल्याण योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने और उनकी निगरानी बेहतर बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली और ऊधमसिंह नगर में जिला जनजाति कल्याण अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने और पात्र परिवारों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय समुदाय से जुड़ी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका लाभ जरूरतमंद लोगों को समय पर मिल सके।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनजातीय समाज का विकास केवल आर्थिक और सामाजिक उन्नति तक सीमित नहीं होना चाहिए। उनकी विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपराओं, रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इन आयोजनों के जरिए जनजातीय समुदायों को अपनी प्रतिभा, परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को सामने रखने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये के कॉर्पस फंड की व्यवस्था की गई है। इस राशि का इस्तेमाल जनजातीय समाज से जुड़े शोध, अध्ययन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा।
आदि गौरव महोत्सव में लगी प्रदर्शनी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां प्रदर्शित हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाकृतियां और स्थानीय उत्पाद जनजातीय समाज की मेहनत, रचनात्मकता और हुनर को दर्शाते हैं। इन उत्पादों में पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और खास कलात्मक विरासत की झलक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि जनजातीय शिल्पकारों और स्थानीय उत्पाद बनाने वाले लोगों को बड़े बाजार तक पहुंच मिले। इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और पारंपरिक हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। इसी वजह से सरकार ऐसे आयोजनों को आर्थिक सहयोग दे रही है, ताकि स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के बेहतर अवसर मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जनजातीय समाज के सहयोग, सहभागिता और आशीर्वाद से राज्य सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का सरकार का 'विकल्प रहित संकल्प' है। इस लक्ष्य को पूरा करने में समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। जनजातीय समुदाय की शिक्षा, रोजगार, संस्कृति और आर्थिक स्थिति में सुधार भी इसी व्यापक विकास का अहम हिस्सा है।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न जनजातीय समुदायों के लोग, हस्तशिल्पी, स्थानीय उत्पादों से जुड़े उद्यमी और राज्य जनजातीय शोध संस्थान एवं जनजाति कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भी हिस्सा लिया।
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