
अग्निपथ योजना के तहत सेना में सेवा देने वाले युवाओं के लिए उत्तराखंड से बड़ी खबर है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सरकारी नौकरी की राह तलाश रहे अग्निवीरों के लिए राज्य सरकार ने 181 पदों का ब्योरा केंद्र सरकार को भेज दिया है। इनमें पुलिस से लेकर वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा तक के पद शामिल हैं।
उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों के लिए आरक्षित सरकारी रिक्तियों की विभागवार जानकारी केंद्र सरकार को भेज दी है। गृह सचिव शैलेश बगौली ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में अवसर देने के लिए पहले से कई व्यवस्थाएं तय की गई हैं।
यह भी पढ़ें: पहाड़ों में बढ़ी ठंड तो बदली स्कूल की घंटी, जानिए 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलेगा?
आरक्षित 181 पदों में सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस विभाग का है। पुलिस में 130 पद अग्निवीरों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा वन, परिवहन, आबकारी और सचिवालय सेवा समेत अन्य विभागों में भी पद शामिल हैं। विभागवार रिक्तियों का पूरा विवरण केंद्र को उपलब्ध कराया गया है।
उत्तराखंड में अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य सेना में निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के बाद युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर उपलब्ध कराना है।
अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीर इसी वर्ष के अंत से अपनी निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर बाहर आना शुरू करेंगे। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों से अग्निवीरों के लिए उपलब्ध सरकारी पदों और आरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी मांगी थी।
सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। संबंधित पद के लिए उनकी योग्यता और पात्रता के आधार पर अवसर मिलेगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से 181 रिक्त पदों की जानकारी भेजे जाने के बाद अब इन पदों पर आगे की प्रक्रिया संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आगे बढ़ेगी।
यह भी पढ़ें: शादी का वादा और शारीरिक संबंध... हर बार रेप नहीं, हाईकोर्ट ने बताया कब बनेगा अपराध!
उत्तराखंड के तीर्थ-पर्यटन केंद्रों, पहाड़ी इलाकों, मौसम, सरकारी योजनाओं और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ें। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और पहाड़ी ज़िलों की रिपोर्ट्स के लिए Uttarakhand News in Hindi सेक्शन फॉलो करें — विश्वसनीय और विस्तृत राज्य कवरेज यहीं।