उत्तराखंड में मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कोणी और गन्ना किसानों को बीज व जैव उर्वरक पर 90% तक सब्सिडी देगी धामी सरकार।
देहरादून। उत्तराखंड में पारंपरिक खेती को फिर से मजबूती देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार स्थानीय कृषि उत्पादों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और राज्य की पारंपरिक कृषि को नई पहचान दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि सरकार मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कोणी और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को बीज और जैव उर्वरक पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। इस सहायता का उद्देश्य खेती की लागत कम करना, किसानों को पारंपरिक फसलों की ओर प्रोत्साहित करना और स्थानीय कृषि उत्पादों को बाजार में बेहतर पहचान दिलाना है।
पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक अनाजों की खेती लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खानपान का अहम हिस्सा रही है। लेकिन बदलते कृषि तौर-तरीकों, खेती की बढ़ती लागत और बाजार तक सीमित पहुंच के कारण कई पारंपरिक फसलों का दायरा प्रभावित हुआ है। ऐसे में बीज और जैव उर्वरक पर मिलने वाली आर्थिक सहायता किसानों के लिए राहत का जरिया बन सकती है।
उत्तराखंड कृषि योजना: मंडुवा, झंगोरा और रामदाना किसानों को 90% तक अनुदान
मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक, राज्य सरकार मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कोणी और गन्ना उत्पादक किसानों को बीज और जैव उर्वरक की खरीद पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इससे किसानों को खेती के शुरुआती खर्च में राहत मिलेगी। दरअसल, पहाड़ी इलाकों में खेती करना आसान नहीं है। छोटी जोत, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और उत्पादन लागत जैसी चुनौतियों के बीच किसानों के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और कृषि संबंधी जरूरी सामग्री जुटाना भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसे में सरकारी अनुदान से किसानों का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिल सकती है। सरकार की इस पहल का एक अहम पहलू यह भी है कि किसानों को केवल परंपरागत फसलों की खेती तक सीमित रखने के बजाय उन्हें आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने की कोशिश की जा रही है।
मंडुवा और झंगोरा की खेती को मिलेगा बढ़ावा, पहाड़ी किसानों को होगा फायदा
उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजों में मंडुवा और झंगोरा का खास स्थान है। मंडुवा, जिसे रागी भी कहा जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर मोटा अनाज है। वहीं झंगोरा पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाने वाला पारंपरिक अनाज है, जिसका इस्तेमाल स्थानीय खानपान में लंबे समय से होता रहा है।
इन फसलों की खेती को बढ़ावा देने से किसानों को स्थानीय कृषि परंपराओं से जुड़े रहने के साथ आय के नए अवसर भी मिल सकते हैं। खासकर उन क्षेत्रों में जहां मौसम और जमीन की परिस्थितियों के कारण दूसरी फसलों की खेती करना मुश्किल होता है, वहां पारंपरिक अनाज किसानों के लिए उपयोगी विकल्प बन सकते हैं। सरकार की ओर से बीज पर अनुदान मिलने से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज खरीदने में मदद मिलेगी। वहीं जैव उर्वरक पर सहायता मिलने से खेती में इनके इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिल सकता है।
रामदाना और कोणी जैसी पारंपरिक फसलों को नई पहचान देने की तैयारी
मंडुवा और झंगोरा के अलावा रामदाना और कोणी जैसी पारंपरिक फसलों को भी सरकारी प्रोत्साहन के दायरे में रखा गया है। इन फसलों की खेती को बढ़ावा देना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड की कृषि विविधता में इनका अपना स्थान है। रामदाना का इस्तेमाल स्थानीय भोजन के साथ कई खाद्य उत्पादों में भी किया जाता है। वहीं कोणी पहाड़ी क्षेत्रों की पारंपरिक फसलों में शामिल है। बदलती खानपान की आदतों और स्थानीय उत्पादों की बढ़ती पहचान के बीच इन अनाजों के लिए नए बाजार तैयार करने की संभावनाएं भी हैं।
अगर किसानों को उत्पादन के साथ उचित बाजार और बेहतर कीमत मिलती है, तो पारंपरिक फसलों की खेती उनके लिए आमदनी का अच्छा जरिया बन सकती है। यही वजह है कि खेती को प्रोत्साहन देने के साथ स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
जैविक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने पर जोर
मुख्यमंत्री की घोषणा में बीज के साथ जैव उर्वरक पर भी 90 प्रतिशत तक अनुदान देने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य खेती में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना और किसानों को वैकल्पिक कृषि पद्धतियों की ओर आगे बढ़ाना है। जैव उर्वरक मिट्टी की सेहत और टिकाऊ कृषि व्यवस्था के लिहाज से उपयोगी हो सकते हैं। हालांकि, इनके बेहतर परिणाम के लिए सही उत्पाद का चयन, उचित मात्रा और वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल जरूरी है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में टिकाऊ खेती का महत्व और बढ़ जाता है। यहां प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाना एक बड़ी जरूरत है। ऐसे में किसानों को आर्थिक सहायता के साथ खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।
स्थानीय कृषि उत्पादों को बाजार में पहचान दिलाना धामी सरकार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि सरकार का मकसद पारंपरिक खेती को केवल बचाए रखना नहीं, बल्कि उसे किसानों के लिए लाभकारी बनाना भी है। इसके लिए स्थानीय कृषि उत्पादों को नई पहचान दिलाने और उनकी मांग बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मंडुवा, झंगोरा, रामदाना और कोणी जैसे उत्पाद उत्तराखंड की कृषि और खाद्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनकी बेहतर पैकेजिंग, प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
हालांकि, सब्सिडी का वास्तविक फायदा तभी व्यापक स्तर पर दिखाई देगा, जब पात्र किसानों तक समय पर सहायता पहुंचे और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए उचित बाजार उपलब्ध हो। इसके साथ ही भंडारण, प्रसंस्करण और स्थानीय उत्पादों की मार्केटिंग पर काम करना भी जरूरी होगा। सरकार की यह पहल पहाड़ी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने, पारंपरिक फसलों को बढ़ावा देने और उत्तराखंड की कृषि पहचान को आगे ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।












