हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया।
हरिद्वार। हरिद्वार में आगामी कुंभ मेला 2027 की सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को एक हाई-लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था, एंटी-टेररिज्म उपाय, खुफिया जानकारी और साइबर सुरक्षा पर खास जोर दिया गया। यह बैठक मेला कंट्रोल बिल्डिंग ऑडिटोरियम में हुई। इसे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) वी. मुरुगेसन और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (प्रशासन) ए.पी. अंशुमान की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित किया गया। यह बैठक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दीपम सेठ के निर्देशों के मुताबिक हुई।
शुरुआत में, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (कुंभ मेला) आयुष अग्रवाल और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (हरिद्वार) नवनीत सिंह भुल्लर ने इवेंट की तैयारियों और एक्शन प्लान पर प्रेजेंटेशन दिए। इसके बाद, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (कुंभ मेला) योगेंद्र सिंह रावत और मेला अधिकारी सोनिका, अन्य विभागों के सीनियर अधिकारियों के साथ, अपनी जिम्मेदारियों और तैयारियों को लेकर सुझाव और डिटेल्स पेश किए। मीटिंग में प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान भीड़ प्रबंधन, श्रद्धालुओं की आवाजाही, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग प्लान, इमरजेंसी इवैक्यूएशन और आपदा प्रबंधन की समीक्षा की गई। प्रमुख स्नान घाटों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था, वॉचटावर लगाने और बम निरोधक दस्ते (BDS) द्वारा एंटी-सबोटेज जांच पर भी चर्चा हुई।
संभावित आतंकी गतिविधियों और अन्य सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए, अधिकारियों ने एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS), स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और खुफिया इकाइयों की भूमिकाओं की समीक्षा की। इसके अलावा, संवेदनशील स्थानों की निगरानी और संदिग्ध लोगों व गतिविधियों पर नजर रखने पर भी बात हुई। संगठित अपराध और अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच तेजी से सूचना शेयरिंग और तकनीकी व मानव खुफिया तंत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा हुई। इसमें भ्रामक जानकारी, अफवाहों, फेक न्यूज और सोशल मीडिया व अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखने पर खास जोर दिया गया। साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने और त्वरित कार्रवाई के एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC), सीसीटीवी नेटवर्क, ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम, सर्विलांस और कम्युनिकेशन सिस्टम, और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के समय पर सेटअप और संचालन की तैयारियों का भी मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों ने तकनीकी संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए ट्रेंड कर्मियों और एक्सपर्ट टीमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
मेला क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग स्पॉट और होल्डिंग एरिया की पहचान, वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान और भारी भीड़ को मैनेज करने की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। चर्चा में बॉटलनेक पॉइंट्स की पहचान और श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के उपाय भी शामिल थे। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) की तैनाती, ट्रेन रेगुलेशन, सीसीटीवी निगरानी और इमरजेंसी व्यवस्थाओं की भी जांच की गई। अधिकारियों ने मेला क्षेत्र में फायर सेफ्टी व्यवस्था, फायर सेफ्टी टेस्टिंग, उपकरणों व संसाधनों की उपलब्धता और संचार प्रणालियों की भी समीक्षा की।
बैठक में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF), होमगार्ड, माउंटेड पुलिस, जल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और फायर कर्मियों की जरूरत और उपलब्धता का भी मूल्यांकन किया गया। अन्य राज्यों से आने वाले पुलिस बलों के साथ कॉर्डिनेशन, उनके ठहरने, भोजन, पीने के पानी, बुनियादी सुविधाओं और ट्रेनिंग की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। प्रशासनिक तैयारियों में मेला क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिस स्टेशनों, चौकियों, पुलिस लाइनों और अन्य बुनियादी ढांचे की प्रगति, वाहनों और उपकरणों की उपलब्धता, वेरिफिकेशन अभियान, पड़ोसी राज्यों के जिलों के साथ समन्वय, बजट आवंटन, और उपकरणों व आपूर्ति की खरीद की भी समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एडीजी प्रशासन ने अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण, पैदल यात्रियों के डायवर्जन, होल्डिंग एरिया, इमरजेंसी इवैक्यूएशन और आपदा प्रबंधन के लिए एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। यह खासकर प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान अपेक्षित भीड़ को देखते हुए था। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी सुरक्षा योजनाओं का फिर से आकलन किया जाए और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
आतंकवाद से जुड़ी और अन्य संभावित सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरत के मुताबिक ATS, STF, BDS और खुफिया इकाइयों को तैनात करने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों को सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने और तकनीकी व मानव खुफिया तंत्र को और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।












