सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण की पहलों पर जोर दिया। इनमें नौकरियों में 30% आरक्षण, 3 लाख से ज्यादा लखपति दीदी और महिला उद्यमियों के लिए 75% तक की सब्सिडी शामिल है।

उत्तराखंड में महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और आर्थिक आजादी देकर सशक्त बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। नैनीताल जिले के कालाढूंगी में आयोजित 'नारी शक्ति सम्मान सम्मेलन' के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की इन पहलों के बारे में विस्तार से बात की। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और सीएम का स्वागत किया। इस मौके पर धामी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली कई सरकारी योजनाओं का जिक्र किया।

सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में सबसे अहम बात सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण की कही। धामी ने इसे महिलाओं के हक में एक बहुत बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की महिलाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे।

लखपति दीदी योजना से 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को फायदा

सीएम धामी ने बताया कि 'लखपति दीदी' योजना के जरिए उत्तराखंड की 3 लाख से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। इस पहल में 70,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भी बड़ी भूमिका रही है। इन समूहों की मदद से महिलाएं कई तरह की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं और रोजगार पा रही हैं।

स्वरोजगार के लिए महिलाओं को 75% तक की सब्सिडी

प्रदेश में महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बढ़ावा देना भी सरकार की प्राथमिकता है। 'एकल महिला स्वरोजगार योजना' के तहत योग्य महिलाओं को 75% तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही, सहकारी समितियों में भी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

ड्रोन दीदी, सोलर सखी और सशक्त बहना योजनाएं

धामी सरकार 'ड्रोन दीदी', 'सोलर सखी' और 'सशक्त बहना' जैसी योजनाओं के जरिए भी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। ये योजनाएं महिलाओं को नई तकनीक सिखाकर उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद कर रही हैं। सरकार का मकसद महिलाओं को तकनीक से जुड़े कामों में भी आगे लाना है।

महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्राथमिकता

कालाढूंगी में हुए इस सम्मेलन में साफ दिखा कि राज्य सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार का मानना है कि नौकरी में आरक्षण, आर्थिक मदद और स्वरोजगार की योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। हालांकि, जमीन पर ये योजनाएं कितनी सफल होंगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस सम्मेलन ने यह संदेश दिया कि उत्तराखंड सरकार एक ऐसा माहौल बनाने में जुटी है, जहां महिलाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा सकें और पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनें।